श्रीपाल यादव/रायगढ़: नगर निगम के अंतर्गत गरीबों को आश्रय देने के लिए पीएम आवास योजना के तहत लगभग 1050 मकान बन कर तैयार हैं. शासन की इस योजना का मूल उद्देश्य था कि गरीबों को पक्की छत मिले लेकिन इसका लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है बल्कि, जबरन दबंगई कर कुछ लोग पीएम आवास पर कब्जा जमा बैठे हैं. शहर सरकार के सामने अब उनकी बेदखली करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है.
आवंटन करने में शहर सरकार रुचि नहीं
रायगढ़ नगर निगम अंतर्गत शहर में लगभग 3 साल पहले 1050 पीएम आवास बनकर तैयार हैं. गरीबों को पक्की छत देने के लिए सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च करके मकान तैयार किए गए हैं जिसके लिए शहर के चक्रधर नगर, इंदिरा नगर के डायमंड हिल्स, चंद्रनगर और ट्रांसपोर्ट नगर में मकान बनाए गए थे लेकिन उनके आवंटन करने में शहर सरकार रुचि नहीं दिखा रही है.
बिजली और पानी का कनेक्शन काटा, फिर भी खाली नहीं कर रहे आवास
ऐसे में लोग अब मकानों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं. अवैध कब्जा के बाद उनकी बेदखली करने में प्रशासन के हाथ-पांव फूल रहे. शहर के चंद्र नगर में 150 मकान बने हैं जहां 70 परिवार ने कब्जा कर लिया है. प्रशासन ने उनको घर से बाहर निकलने के लिए नोटिस तो दे दिया लेकिन नोटिस देने के बाद भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहें. अब उनके बिजली और पानी के कनेक्शन को काट दिया गया है फिर भी लोग मकान छोड़ने को तैयार नहीं है.
निजी मकान वालों ने कर लिया कब्जा
ऐसे लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं जिन्होंने प्रशासन से मकान आवंटन कराने के लिए राशि जमा करा दी है और निगम ने उनको मकान की रसीद दे दी है, फिर भी कटौती के कारण उनके घर का भी बिजली पानी चला गया है. कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके नाम से पीएम आवास तो मिल गया है लेकिन उनके पास रायगढ़ शहर में निजी मकान भी है फिर भी वे शासन की इस योजना का लाभ ले रहे हैं.
प्रशासन जबरन खाली करवाएगी आवास
इधर नगर निगम के महापौर का कहना है कि निगम क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत उनको मकान खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है. अगर वह मकान खाली नहीं करेंगे तो जबरन प्रशासन उनको खाली कराएगी.
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