चुन्नीलाल देवांगन/रायपुर: 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ दिल्ली में हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ से लगभग 3 हजार कार्यकर्ता शामिल होंगे. 17 बोगी की स्पेशल ट्रेन से दो हजार कार्यकर्ता आज शाम रवाना होंगे. एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिलेगा, हम मोदी सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे, देश की जनता के साथ अन्याय करना बंद करें, देश की जनता को राहत दे ये हमारी मांग है.
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135 करोड़ की आवाज बनकर हम लड़ रहे
पीसीसी चीफ ने कहा हम लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं. देश की 135 करोड़ जनता की आवाज बनकर हम लड़ रहे हैं. मोदी जी ने बड़े-बड़े वादे किए थे महंगाई आसमान छू रही है, मोदी सरकार नहीं सुनती हैं तो 2024 में गद्दी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे. देश की जनता ही गद्दी में बैठाती है और देश की जनता ही बाहर करती है किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए.
बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे
झारखंड के विधायकों की पीसी को लेकर मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार धनबल बाहुबल के दम पर सरकार गिराने का काम करती हैं. इलेक्शन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, ईडी को आगे करके निर्वाचित सरकार को गिराने का काम करती है. अपनी सुरक्षा के लिहाज से विधायक यहां आए हैं. महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करने की बात आई तो असम कर्नाटक में गए थे. कर्नाटक में पहले सरकार गिराए, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अब झारखंड में नजर है. उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे. प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार गिरा कर अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है.
आरएसएस बीजेपी का साथ देता है
रायपुर में होने वाली आरएसएस की बैठक को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा- जब-जब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली जाती है तो उसको बैकअप देने के लिए आरएसएस सामने आता है. आरएसएस जरूर कहता है कि उनका राजनीति से लेना देना नहीं है. लेकिन जब-जब देश में ऐसे अवसर आते हैं तो वह भाजपा को सहयोग करती है. वह अपना काम कर रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं. हमें लगता है कि हम अपनी सरकार की उपलब्धियों के बदौलत 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे.
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सरकारी कर्मचारियों के हितों में ले रही फैसले
अधिकारी कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने की अपील कहा- छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार कर्मचारियों अधिकारियों हितों में फैसला ले रही है. देश की ऐसे सरकार है जो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम की है. उसके बाद कर्मचारियों को सरकार के फैसले का स्वागत करना चाहिए. वित्तीय संसाधनों के दम पर हम फैसला ले रहे है. मेरा कर्मचारियों से अपील है कि जनता के हित में आंदोलन वापस ले. समय आने पर उनके हित में फैसला सरकार लेते रहेगी.