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छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट-2022 कल दिल्ली में, देशभर से उद्यमी, निर्यातक और व्यवसायी होंगे शामिल

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बिजनसे समिट का आयोजन 22 नवंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है. इस समदि में देशभर से उद्यमी, निर्यातक और व्यावसायी शामिल होंगे.

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छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट-2022 कल दिल्ली में, देशभर से उद्यमी, निर्यातक और व्यवसायी होंगे शामिल
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Zee News Desk|Updated: Nov 21, 2022, 06:01 PM IST

राहुल मिश्रा/नई दिल्लीः छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट 2022 का आयोजन 22 नवंबर 2022 को प्रगति मैदान नई दिल्ली किया जा रहा है. इस समिट में देश के विभिन्न हिस्सों से उद्यमी निर्यातक और व्यावसायी भी शामिल होंगे. छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा इस आयोजन में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे.

उद्यमियों और निर्यातकों को किया जाएगा आमंत्रित
बता दें कि उद्योग मंत्री कवासी लखमा के साथ इस बिजनेस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के उद्योग से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी जा रही है. यह टीम इलेक्ट्रॉनिक्स, लघु वनोपज और हस्तशिल्प और हथकरघा आदि क्षेत्रों के व्यवसायियों, उद्यमियों और निर्यातकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग, व्यापार की संभावनाओं के साथ-साथ निवेश के लिए भी आमंत्रित करेगी.

इज ऑफ डुईंग में लंबी छलांग
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. उद्यमियों के लिए कई प्रकार की रियायत और सुविधाएं दी जा रही हैं. हाल में ही छत्तीसगढ़ ने इज ऑफ डुईंग में लम्बी छलांग लगाई है. इज ऑफ डुईंग में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली लागू की गई है.

वनोपज से जुड़े उद्योगों को दी जा रही प्राथमिकता 
छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति में कृषि और वनोपज से जुड़े उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है. छत्तीसगढ़ की नई राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं मैन्यूफैक्चरिंग कॉम्पेक्स बनाया जा रहा है. इसी प्रकार विभिन्न औद्योगिक पार्क भी विकसित किए जा रहे हैं. कोर सेक्टर के उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि, विद्युत और निर्यात के लिए प्रोत्साहन सहित कई प्रकार की छूट एवं रियायतें दी जा रही है.

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