Balaghat Postal ballot: बालाघाट में स्ट्रॉग रूम में पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ के आरोपों पर निर्वाचन आयोग ने बड़ा बयान दिया है. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इस पूरे मामले में कहा कि कही कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. मतपत्र की किसी तरह की गिनती नहीं हुई है. यह प्रक्रिया होती है. इस दौरान जिस अधिकारी की लापरवाही पाई गई थी. उसे संस्पेंड कर दिया गया है. वहीं इस मामले में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने भी मुख्य सचिव को हटाए जाने की मांग की है.
डाक पत्र शॉर्टिंग की जा रही थी
दरअसल, बालाघाट की घटना को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा 'मतपत्र की किसी भी तरह से कोई गिनती नहीं की गई है. केवल डाक पत्र की विधानसभावार शॉर्टिंग की जा रही थी, सभी डॉक मतपत्रों को 50-50 के बंडल में बनाकर रखा जा रहा था. जबकि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजदूगी में ही डॉक मतपत्रों की शॉर्टिंग की गई थी. हालांकि उन्होंने बताया कि 3 बजे के निर्धारित समय से शॉर्टिंग होनी थी, लेकिन नोडल अधिकारी ने 1:30 बजे से शॉर्टिंग शुरू कर दी थी, शॉर्टिंग की सूचना भी ठीक तरह से नहीं दी थी. ऐसे में इस गलती के चलते नोडल अधिकारी को संस्पेंड कर दिया गया है. जबकि इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी.'
बताया जा रहा है कि बालाघाट कलेक्टर की तरफ से पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जिसके बाद चुनाव आयोग की निर्देश के बाद ही आगे ही कार्रवाई हो सकेगी. बता दें कि इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस भी अब आमने-सामने नजर आ रही है.
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गोविंद सिंह ने मुख्य सचिव को हटाने की मांग
वहीं बालाघाट की घटना पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने नाराजगी जताते हुए बड़ी मांग की है. गोविंद सिंह का कहना है कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को तत्काल हटाया जाए. क्योंकि यह पूरा काम मुख्य सचिव और बीजेपी के इशारे पर हो रहा है. गोविंद सिंह ने कहा कि इससे पहले भिंड कलेक्टर ने भी इसी तरह से बीजेपी के एजेंट के रूप में काम किया था.'
'मैंने पहले की कहा था इकबाल सिंह बैस के रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते उनकी वजह से ही बड़ी संख्या में कर्मचारियों को वोटिंग से वंचित रखा गया है, हमने पहले भी इस मामले में शिकायत की थी. इसलिए उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए.' बता दें कि गोविंद सिंह के आरोपों के बाद सियासत और गर्मा गई है.
यह है पूरा मामला
दरअसल, बालाघाट जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ कर्मचारी पोस्टल बैलेट पेपर के साथ दिख रहे हैं. कांग्रेस ने इस मामले में निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी. जिसके बाद पूरे मामले में निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की थी.
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