फरीदाबाद: जहां एक तरफ मोदी सरकार लगातार डिजिटल इंडिया (Digital India) का नारा दे रही है. वहीं प्रदेश की मनोहर सरकार भी मोदी सरकार (Modi Government) के इस नारे को पूरा करने के लिए शिद्दत से जुटी हुई है. इसी डिजिटल इंडिया के तहत सरकार प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों को कागज का भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास कर रही है. एक कहावत है कि जितनी-जितनी दवा की उतना ही मर्ज बढ़ता गया, वही हाल सरकार के विभागों का हो रहा है.
सभी सरकारी विभागों को ऑनलाइन किया जा रहा है. जनता की प्रॉपर्टी की समस्याओं को भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन समाधान करवाने का दावा किया जा रहा, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द समाधान हो सके. बल्लभगढ़ के नगर निगम कार्यालय में सरकार का ये डिजिटल इंडिया का नारा फेल होता दिखाई दे रहा है .
दिल्ली से बल्लभगढ़ नगर निगम में सर्टिफिकेट से संबंधित काम करवाने के लिए आई रंजना ने बताया कि उनका जन्म बल्लभगढ़ में हुआ था और शादी के बाद वह दिल्ली रहती है. अब किसी कार्य के लिए उनको जन्म प्रमाणपत्र (Birth Ceritficate) की जरूरत होने के बाद उनको बल्लभगढ़ नगर निगम आना पड़ा. नगर निगम से काम करवाना इंपॉसिबल है. पैसे लेकर खड़ी हूं फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा. दिल्ली में काम करवाना आसान है.
वहीं दूसरी ओर जन्म प्रमाण पत्र में अपने बच्चों का नाम डलवाने आए शहरवासी से नगर निगम कर्मचारी ने 200 रुपये की मांग की, लेकिन रिसीविंग मांगने पर कर्मचारी ने टालमटोल कर दी. साथ ही बार-बार रिसीविंग मांगने पर उन्हें अलग-अलग खिड़की के धक्के खाने पड़ रहे हैं. साथ ही बलवान नगर निगम में आए अन्य शिकायतकर्ता ने बताया कि वही कई समय से फैमिली आईडी बनाने के लिए दर-दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है.
बल्लबगढ़ में अटल सेवा केंद्र के कर्मचारी सौरव ने बताया कि अटल सेवा केंद्रों पर समस्याओं को लेकर नागरिकों की भीड़ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 31 मार्च तक Financial Year होता है. सौरभ ने सर्वर डाउन होने के सवाल पर बताया कि चंडीगढ़ से ही नगर निगम की सरकारी वेबसाइट को चंडीगढ़ सर्वर से ऑपरेट किया जाता है तो यह जिम्मेदारी चंडीगढ़ नगर निगम सरकारी विभाग की ही है. साथ ही सौरभ ने बताया कि एक प्राइवेट कंपनी द्वारा सर्वे किया गया, यही प्रॉपर्टी आईडी की समस्याओं का मुख्य कारण बन रहा है.
Input: अमित चौधरी