Haryana News: लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीते मंगलवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. इन फैसलों का असर आगामी चुनाव के रिजल्ट पर क्या पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आवासीय भूमि या भूखंडों के कब्जाधारियों को मालिकाना हक देकर बीजेपी सरकार ने जनहितैषी छवि को मजबूत करने की कोशिश की है.
कैबिनेट ने हिसार के चार गांव ढंढूर, पीरांवाली, झिरी और बाबरान में रहने वाले लोगों को आवासीय भूमि या भूखंडों का मालिकाना देने वाली नीति को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 31 मार्च 2023 तक राजकीय पशुधन फार्म की 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर बने हुए आवास पर लोगों को स्वामित्व का अधिकार मिल जाएगा.
दरअसल मालिकाना हक उस भूमि पर दिया जाएगा, जिस जमीन का लोग आजादी से पहले खेती या किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं. इनका फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनका नाम जिला प्रशासन हिसार के ड्रोन इमेजिंग सर्वेक्षण में हैं. इसके लिए आवेदकों के पास परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है. हिसार के अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति इन आवेदनों की जांच करेगी.
शामलात भूमि पर मालिकाना हक लेने के लिए कब्जाधारियों को एक शुल्क का भुगतान करना होगा. 250 वर्ग गज तक की भूमि के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ग गज, 251 वर्ग गज से लेकर एक कनाल के लिए 3000 रुपये प्रति वर्ग गज, एक कनाल से अधिक व चार कनाल तक की जमीन का मालिक बनने के लिए 4000 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से शुल्क सरकार को देना होगा. वहीं अगर किसी के पास चार कनाल से ज्यादा का प्लॉट है,उसके दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
इसके अलावा कैबिनेट ने हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा के करीब 200 सत्याग्रहियों व शुभ्र ज्योत्सना योजना के तहत करीब 500 लाभार्थियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने को स्वीकृति दी है. यानी चुनाव से पहले ही 5000 रुपये पेंशन एक झटके में बढ़ गई. .
हरियाणा कैबिनेट ने बैठक में रियल एस्टेट एजेंटों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में संशोधन को मंजूरी भी दे दी. गुरुग्राम व पंचकूला के रियल एस्टेट एजेंटों से लिया जाने वाला पंजीकरण शुल्क 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है. इसके अलावा नवीनीकरण शुल्क 5000 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया.
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