Panchkula News: हरियाणा में इन दिनों खनन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है और सरकार कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है. पंचकूला की तो राजस्व विभाग को यहां पर करोड़ों रुपये का चूना लगाया जा रहा है और सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है. हां हो भी क्यों ना जब मामला खनन से हो तो विभाग के अधिकारियों को अच्छी खासी मोटी रकम दी जाती है ताकि वो अपनी आंख मूंद ले और खनन के ठेकेदार मनमानी से माइनिंग करके सरकार को करोड़ों रुपये की चपत लगने दें.
हरियाणा में पहला मामला नहीं है कई शहरों में माइनिंग का खेल जारी है और किसी को कोई फिक्र नहीं है. ये मामला है पंचकूला के जसवंतगढ़ जहां पर कृष्णा इंटरप्राइजेज कंपनी खनन का ठेका ली हुई और मानको को ताख पर रखकर अवैध रुप से खनन कराया जा रहा है. ओवरलोडिंग खनन की वजह से जो गांव तक बनी सड़के है वो भी टूट रही है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
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दिनरात खनन होता रहता है. कभी-कभी छापेमारी होती है कुछ गाड़ियों को खनन करते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद पैसे के सेटिंग गेटिंग से उन गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है और फिर वो जुट जाती हैं खनन करने में, स्थानिय लोगों का कहना है कि सैकड़ों बार गाड़ियों को पकड़ा जाता है, लेकिन फिर पैसे के दम पर छोड़ दिया जाता है. इस इलाके में चालिस फूट तक खोद कर माइनिंग की जा रही है और जिला प्रशासन तमाशा देख रहा है.
पंचकूला उपयुक्त सुशील सारवान का बयान
जब इस मामले की जानकारी पंचकूला के डीसी को दी गई तो उन्होने भी रटा रटाया बयान दे दिया. निशानदेही की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएंगा यानि साफ कह सकते है ढ़ाक के तीन पात अगर ऐसे ही अधिकारियों सोते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब माइनिंक कंपनियां मालामाल हो जाएगी और हरियाणा सरकार बेहाल हो जाएगी. सवाल यही है आखिर ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, जिले के सभी अधिकारियों को ये मालूम है की खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी सभी आख मूंदे हुए हैं.
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अवैध माइनिंग करने वाली कंपनी के मलिक का बयान
जब फोन पर खनन कंपनी कृष्णा इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर अमन ने कहा कि हम सभी मानकों के लिए बनाई गई शर्तें सभी का फॉलो करते है. कोई भी इसमें गलत नहीं होता है. नियम कानून के हिसाब से काम होता है. बाकी गांव की टूटी सड़कों को बनवाने की कंपनी मदद कर रही है. यहां तक की स्कूल या फिर श्मशान घाट साथ ही साथ गरीब लड़कियों की शादी के लिए कंपनी बहुत कुछ करती है. ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है अगर प्रशासन चाहता है तो जांच करा सकता है.