Delhi News: मेयर शैली ओबेरॉय ने किया ऐलान, हाउस टैक्स के नाम पर नहीं सील होंगी व्यापारियों की दुकान

Delhi News: मेयर शैली ओबेरॉय ने दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से बड़ी राहत दी है. मेयर ने चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के साथ मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की. दरअसल  MCD ने व्यापारियों को नोटिस जारी करते हुए 2004 से 2023 तक के हाउस टैक्स के रिकॉर्ड मांगे थे, जिस पर व्यापारियों द्वारा आपत्ति जताई गई थी. अब मेयर शैली ओबेरॉय ने इस पर बड़ा फैसला करते हुए व्यापारियों को राहत दी है. 

क्या है पूरा मामला
कश्मीरी गेट, सदर बाजार, कमला नगर, राजौरी गार्डन, लाजपत नगर, करोल बाग, चांदनी चौक, उद्योग नगर, बवाना, पीरागढ़ी और मंगोलपुरी जैसे इलाकों में पिछले दिनों दिल्ली नगर निगम की ओर से 10 हजार से ज्यादा दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकों को नोटिस भेजे गए. इसमें हाउस टैक्स से जुड़े 20 साल के रिकॉर्ड की मांग की गई थी. MCD द्वारा नोटिस मिलने के बाद व्यापारी और फैक्ट्री मालिक चिंता में आ गए. इन नोटिस के मामले में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के नेतृत्व में व्यापारी नेताओं ने मेयर शैली ओबरॉय से सिविक सेंटर में मुलाकात की.

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव विष्णु भार्गव ने बताया कि मीटिंग में मेयर को बताया कि MCD के नोटिस में 2004 से 2023 का ब्योरा मांगा जा रहा है कि किस साल में कितना टैक्स जमा कराया गया. इस पर व्यापारियों ने आपत्ति जताई है. बृजेश गोयल ने कहा कि पुरानी दिल्ली में तो अधिकतर दुकानें पगड़ी पर हैं, किराएदार साल दो साल में बदल जाते हैं. किसी की दुकान दुकान महज 2-3 साल पुरानी है ऐसे में पिछले 20 साल का रिकॉर्ड वो कहां से जुटाएंगे. रिकॉर्ड रखने का काम MCD का है.

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कश्मीरी गेट मार्केट के अध्यक्ष विनय नारंग ने बताया कि उनके मार्केट में 5,000 दुकानों को हाउस टैक्स के नोटिस आए हैं, जिसके बाद से दुकानदारों को सीलिंग की चिंता सता रही है. ट्रांसपोर्टर राजेंद्र कपूर ने कहा कि कई ट्रांसपोर्टर्स को भी नोटिस मिले हैं. गांधी नगर, शांति मोहल्ला के व्यापारी नेता राजेश खन्ना और सदर बाजार के व्यापारी नेता राहुल अदलखा ने भी मेयर को बताया कि उनके बाजारों में MCD के नोटिस आ रहे हैं.

CTI ने मेयर से गुहार लगाई कि 20 साल के रिकॉर्ड की मांग कर रहे नोटिस को निरस्त किया जाए. साथ ही दुकानों पर पहुंच रहे निगम अधिकारियों की विजिट पर रोक लगाई जाए, ये दुकानदारों को प्रताड़ित कर रहे हैं. कुछ जगहों से रिश्वत लेने की खबरें भी आई हैं. कटआउट डेट घोषित कर राहत दी जाए और एक एमनेस्टी स्कीम लाई जाए.

बृजेश गोयल के मुताबिक, मेयर ने ट्रेडर्स की मांग पर सहमति जताई है. साथ ही व्यापारियों को आश्वस्त किया को नोटिस से घबराने की जरूरत नहीं है. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी की भी दुकान हाउस टैक्स और कन्वर्जन चार्ज के नाम पर सील नहीं होगी. अधिकारियों के साथ अगली मीटिंग में एमनेस्टी स्कीम पर चर्चा होगी.