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बारिश से मकान के नुकसान पर 80 हजार रुपये की मदद करेगी हरियाणा सरकार

यदि किसान को यह संदेह है कि उसकी गिरदावरी सही नहीं हुई है तो वे मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर जाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल नुकसान का फोटो अपलोड कर दें. पटवारी दोबारा फसल नुकसान की रिपोर्ट तैयार करेगा. 

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बारिश से मकान के नुकसान पर 80 हजार रुपये की मदद करेगी हरियाणा सरकार
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Zee Media Bureau|Updated: Aug 30, 2022, 01:08 AM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने कहा कि पूरे प्रदेश में 5 अगस्त से जलभराव से हुए फसल नुकसान के आकलन को लेकर गिरदावरी करवाई जा रही है. यह गिरदावरी 5 सितंबर तक चलेगी. उन्होंने कहा कि किसान स्वयं भी अपनी फसल नुकसान का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं. खेत में हुई सभी फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा. उपमुख्यमंत्री सोमवार सिरसा जिला के गांव रामपुरा ढिल्लो और अली मोहम्मद में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे.

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उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जलभराव से खेतों में हुए नुकसान को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है. यदि किसान को यह संदेह है कि उसकी गिरदावरी सही नहीं हुई है तो वे मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर जाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल नुकसान का फोटो अपलोड कर दें. पटवारी दोबारा फसल नुकसान की रिपोर्ट तैयार करेगा. 

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है कि बारिश में गरीब के मकान का नुकसान होने पर उसे 80 हजार रुपये की मदद की जाएगी और इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा, ताकि गरीबों को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि इस मुआवजा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संबंधित उपायुक्त को पावर दी जाएगी, ताकि पात्र व्यक्ति को जल्द से जल्द मिल सके. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले केवल बाढ़ के दौरान मकान में हुए नुकसान पर मुआवजे का प्रावधान था और खेत में ट्यूबवेल पर बने कमरे के नुकसान होने पर मुआवजे का तो प्रावधान भी नहीं था.

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उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पौने तीन साल में ऐसे कदम उठाएं, जिनका लाभ सीधे कमरे वर्ग को मिला है. उन्होंने कहा कि डीसी रेट की नौकरी जो बोझ बन गई थी और योग्य युवाओं को सरकारी व्यवस्था में काम करने का अवसर नहीं मिल रहा था. इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक साल में कौशल रोजगार का प्रावधान किया है.  

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कौशल रोजगार में जिस परिवार की आय 1.80 लाख से कम है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. इस दौरान ग्रामीणों द्वारा गांवों को लेकर रखी मांग पर उपमुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी मांगों को पूरा किया जाएगा और ग्रांट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी. 

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