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Haryana Budget 2023-24 : सीएम ने पेश किया 1,83,950 करोड़ रुपये का बजट, किस पर कितना होगा खर्च

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री आज विधानसभा में राज्य के लिए 1,83,950 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. उन्होंने कहा,  यह अमृतकल का पहला बजट है. बजट में सभी का ध्यान रखते हुए सुझावों को शामिल कर बनाया गया है.

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Haryana Budget 2023-24 : सीएम ने पेश किया 1,83,950 करोड़ रुपये का बजट, किस पर कितना होगा खर्च
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Vipul Chaturvedi|Updated: Feb 23, 2023, 12:16 PM IST
Haryana Budget 2023-24 : हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री आज विधानसभा में राज्य के लिए 1,83,950 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. उन्होंने कहा,  यह अमृतकल का पहला बजट है. बजट में सभी का ध्यान रखते हुए सुझावों को शामिल कर बनाया गया है. इस बार का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 11.6% अधिक है.
 
सीएम ने बताया कि पेंशन, 1,3000 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए 9,647 करोड़ रुपये, बिजली-, 8,274 करोड़ रुपये, सिंचाई और जल संसाधन के लिए 6,598 करोड़ रुपये, सार्वजनिक स्वास्थ्य 5,017 करोड़ रुपये, शहरी स्थानीय निकाय पर 6,052 करोड़ रुपये, उद्योग के लिए 1,386 करोड़ रुपये, पंचायत एवं ग्रामीण विकास पर 7,202 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा गोसेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये किया गया है. वहीं परिवहन पर 4,131 करोड़ रुपये और ऋण भुगतान के लिए 35,220 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. 
 
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उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लिए 428 करोड़ रुपये के अलावा किसानों की फसलों की खरीद के लिए 45,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में जमा करवाई गई है. उन्होंने बताया कि 2022-23 में, 2238 किसानों की पहचान की गई और 5906 एकड़ में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सहायता दी गई, जबकि गत वर्ष यह लक्ष्य 2500 एकड़ रखा गया था।
 
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 
वर्ष 2023-24 में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए 20 हजार एकड़ का लक्ष्य, जिसमें से 6,000 एकड़ पर फोकस किया जाएगा. कुरुक्षेत्र में गुरुकुल और करनाल के घरौंडा में दो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं. वर्ष 2023-24 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, जींद और सिरसा के मंगियाना में तीन और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है.
किसानों को हरी खाद अपनाने के लिए सहायता दी जाएगी और सरकार 720 रुपये प्रति एकड़ की लागत का 80 प्रतिशत वहन करेगी और किसान को लागत का केवल 20 प्रतिशत देना होगा.
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