Government Scheme: 200 रुपये का GST बिल करें इस APP पर अपलोड, मिलेगा एक करोड़ रुपये का इनाम

फरीदाबाद: केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों में बढ़ोतरी के लिए मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना शुरू की है. फरीदाबाद रेंज की जीएसटी संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त दीपिका चौधरी ने बताया कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने करदाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए गुरुग्राम से इस योजना की शुरुआत की है.  

हर महीने 800 टैक्सपेयर को चुना जाएगा
इस योजना के तहत जीएसटी बिल अपलोड करने वाले नागरिकों को 1 करोड़ रुपये का आकर्षक इनाम दिया जाएगा. योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 200 रुपये का जीएसटी बिल अपलोड करना होगा. इस योजना में हर महीने 800 टैक्सपेयर को चुना जाएगा. ये वे लोग होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल अपलोड करेंगे. इन 800 लोगों को 10 हजार रुपये का इनाम मिलेगा.

वहीं 1 करोड़ का इनाम 2 लोगों को मिलेगा. योजना का लाभ केवल उन ही व्यापारियों को मिलेगा जो तिमाही आधार पर जीएसटी बिल अपलोड करेंगे. इसके लिए व्यापारियों को मेरा बिल-मेरा अधिकार के ऐप पर अपना बिल अपलोड करना होगा. इसके अलावा वे web.merabill.gst.gov.in पर भी जाकर जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं.
 
महीने में 25 बिल ही कर सकते हैं अपलोड 
इस योजना का लाभ पाने के लिए मेरा बिल-मेरा अधिकार ऐप को डाउनलोड करना होगा या वेबडाॅटमेराबिलडाॅटजीएसटीडाॅटजीओवीडाॅटइन (web.merabill.gst.gov.in) पर जा सकते हैं. इस योजना में एक यूजर महीने में केवल 25 ही जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं. इस योजना का लाभ पाने के लिए जीएसटीआईएन इनवॉइस नंबर, बिल अमाउंट, टैक्स अमाउंट और दिनांक आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी. 

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जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ पाना चाहता है. उसे अपना पैन, आधार नंबर, बैंक अकाउंट की जानकारी मेरा बिल मेरा अधिकार के ऐप पर अपलोड करनी होगी. यह सभी जानकारी जीतने वाले को 30 दिन के अंदर देनी होगी. 

उपभोक्ताओं को किया जागरूक
जीएसटी आबकारी एवं कराधान अधिकारी फरीदाबाद (उत्तर) नरेंद्र सिंह ने बताया कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के बारे में शहर की विभिन्न मार्केट व शोरूम में जाकर उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया. उन्होंने बताया कि विभाग को हर रोज मिल रही टैक्स चोरी शिकायतों को रोकने में यह योजना कारगर साबित होगी. साथ ही जो भी लोग बिल के साथ टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं, उन सभी लोगों की पहचान करने में भी आसानी होगी. इस योजना में उपभोक्ताओं को 1 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की सम्मानजनक राशि भी मिलेगी.