नई दिल्ली: उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने पुलिस आयुक्त और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में यातायात प्रबंधन की समीक्षा की. दिल्ली पुलिस द्वारा टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की सहायता से यातायात को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के प्रयासों की तारीफ की. सक्सेना ने शहर में निर्बाध यातायात प्रवाह के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इनफोर्समेंट और चालान के मामलों में कम से कम मैन्युअल हस्तक्षेप हो. उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से न केवल वाहन चालक परेशानियों से बचेंगे, बल्कि इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा, साथ ही यह उन जगहों पर जहां वाहनों को अचानक चेकिंग और चालान लिए रोका जाता है. वहां लगने वाले जाम को कम करेगा.
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अभियोजन के बजाय यातायात को नियमानुसार संचालित करने पर अधिक ध्यान देने के प्रस्ताव पर एलजी ने अपनी सहमति जताई. इस दौरान उपराज्यपाल ने ट्रैफिक प्वांइट्स पर कर्मियों की तैनाती के लिए ई-चिट्ठा पहल के अलावा यह निर्देश दिए कि उनकी तैनाती की सूचना पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई जाए ताकि यात्रियों और नागरिकों को यह भी पता चल सके कि किस दिन कौन-कौन से ट्रैफिक प्वांइट्स पर किन यातायात कर्मियों को तैनात किया गया है.
उन्होंने यह सुझाव दिया कि तैनात किए गए यातायात कर्मियों की सूचना, नाम और संपर्क नंबरों को सूचीबद्ध किया जाए, जैसा कि हाल ही में दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में किया था. नागरिकों एवं वाहन चालकों की सुविधा के लिए दिल्ली पुलिस के यातायात पोर्टल पर तैयार की गई सूची जल्द से जल्द पोस्ट की जाए. उपराज्यपाल ने इसी तर्ज पर बीट स्टाफ सूची को भी दिल्ली पुलिस के पोर्टल पर उपलब्ध कराने को कहा ताकि लोगों की पहुंच इन तक आसानी से हो सके.
उपराज्यपाल ने शहर के सभी ट्रैफिक सिग्नलों को टाइमर डिस्प्ले से लैस करने के निर्देश दिए. गति सीमा आदि को दर्शाने वाली इलेक्ट्रॉनिक साइनेज की संख्या बढ़ाकर इन्हें पूरे शहर में लगाया जाए. सक्सेना ने भारी मोटर वाहनों पर लेन अनुशासन को सख्ती से लागू करने पर भी जोर देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिती में यह बाएं लेन के अंतिम छोर में ही चलें. इस तरह की कवायद उन राजमार्गों पर अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण होगी, जहां देर रात और सुबह के समय ट्रकों के संचालन की अनुमति दी जाती है. सक्सेना ने पुलिस को बस स्टॉप पर ऑटो और ई-रिक्शा द्वारा होने वाली भीड़भाड़ की समस्या का समाधान करने के लिए भी कहा.
दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किए जा रहे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लेते हुए सक्सेना ने कहा कि अगले साल होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को समय से पूरा किया जाए. लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद आदि सहित शहर के अन्य विभिन्न सड़क स्वामित्व एजेंसियों के पास लंबित सड़क इंजीनियरिंग प्रस्तावों के मुद्दों के संबंध में उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया है. वह इनको जल्द से जल्द हल करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे.
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