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Delhi Water Crisis: अगर टैंकर माफिया से निपटने में सरकार असमर्थ है तो हम पुलिस से कहेंगे, जलसंकट पर SC सख्त

Delhi Water Crisis: दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच SC ने AAP सरकार को फटकार लगाई है. SC ने कहा कि हम देख रहे है कि आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं. अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम दिल्ली पुलिस को टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन लेने को कहेंगे.

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Delhi Water Crisis: अगर टैंकर माफिया से निपटने में सरकार असमर्थ है तो हम पुलिस से कहेंगे, जलसंकट पर SC सख्त
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Divya Agnihotri|Updated: Jun 12, 2024, 01:21 PM IST

Delhi Water Crisis: राजधानी दिल्ली में लंबे समय से लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं. दिल्ली की AAP सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर आज SC में सुनवाई हुई. इस दौरान टैंकर माफिया को लेकर SC ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई. साथ ही इस मामले में दिल्ली पुलिस के दखल की भी चेतावनी दी. 

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली को अतिरक्त पानी देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के सामने झूठे बयान क्यों दिए गए? हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है? दिल्ली में पानी की बर्बादी हो रही है, आपने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं?

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SC ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच SC ने AAP सरकार को फटकार लगाई है. SC ने कहा कि दिल्ली के लोग परेशान हैं. हम न्यूज चैनल पर इसकी तस्वीरें देख रहे हैं. दिल्ली में हर साल गर्मी के महीने में पानी की किल्लत होती है. इस दौरान SC ने सरकार से पूछा कि आप के द्वारा इसे रोकने के क्या कदम उठाए गए हैं. 

दिल्ली पुलिस के दखल की भी चेतावनी
SC ने कहा कि हम देख रहे है कि आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं. अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम दिल्ली पुलिस को टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन लेने को कहेंगे. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या आपने टैंकर माफिया के खिलाफ कोई FIR दर्ज कराई है. टैंकर माफिया दिल्ली में पानी की चोरी कर रहे है और दिल्लीवालों को पानी नहीं मिल पा रहा है. 

हलफनामा दाखिल करे सरकार
SC ने दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, जिसमें सरकार इस बात की जानकार दे कि उसने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पानी की बर्बादी को रोकने के लिए लिए क्या कार्रवाई की है. इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी. 

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