Delhi Water Crisis: राजधानी दिल्ली के लोग काफी समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसे दूर करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी देने की मांग की जा रही है. इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा SC मे भी याचिका दायर की गई है. आज इस मामले में सुनवाई करते हुए SC ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, साथ ही टैंकर माफिया को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई की भी जानकारी मांगी. SC के आदेश के बाद जल मंत्री आतिशी ने LG वीके सक्सेना को पत्र लिखकर टैंकर माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत होने की आशंका जताई है.
जल मंत्री आतिशी का पत्र
Have written to Hon’ble @LtGovDelhi regarding concerns about ‘tanker mafia’:
1. Chief Secy and CEO of Delhi Jal Board decreased number of tankers deployed by DJB, despite my instructions. Reduction in DJB tankers could have created scope for illegal private tankers. So enquiry… pic.twitter.com/Jt223ONiUu— Atishi (@AtishiAAP) June 12, 2024
जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच LG वीके सक्सेना को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने लिखा कि जनवरी 2023 में डीजेबी द्वारा 1179 टैंकर तैनात किए गए थे और जून 2023 में यह संख्या 1203 थी. जनवरी 2024 में मेरी मंजूरी के बिना दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य सचिव और सीईओ ने मे टैंकरों की संख्या घटाकर 888 कर दी. डीजेबी टैंकरों में कमी से अवैध निजी टैंकरों के लिए गुंजाइश बन सकती थी. इसलिए 'टैंकर माफिया' के साथ दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की संभावित मिलीभगत की जांच की जरूरत है.
आतिशी ने LG से दिल्ली में मुनक नहर के विस्तार पर गश्त के लिए एक एसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी को तैनात किये जाने की भी मांग की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई अवैध जल-भराव गतिविधि न हो.
ये भी पढ़ें- Delhi Water Crisis: अगर टैंकर माफिया से निपटने में सरकार है असमर्थ तो हम पुलिस से कहेंगे, जलसंकट पर SC सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए आज SC ने कहा कि हम देख रहे है कि आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं. अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम दिल्ली पुलिस को टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन लेने को कहेंगे. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या आपने टैंकर माफिया के खिलाफ कोई FIR दर्ज कराई है. साथ ही SC ने दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, जिसमें सरकार इस बात की जानकार दे कि उसने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं.
कांग्रेस ने दोनों सरकारों को ठहराया जिम्मेदार
पानी संकट को लेकर सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर कहा केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें दोषी हैं. वहीं दिल्ली में टैंकर माफिया को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किये. देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार पानी की किल्लत के लिए जिम्मेदार है, वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते. इसके लिए कांग्रेस सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार है.