Delhi News: दिल्ली HC के कड़े निर्देश, फायर सर्विसेज और MCD कोचिंग सेंटरों का करें निरीक्षण

Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली अग्निशमन सेवा से शहर के सभी कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन का आकलन करने के लिए निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. जून में मुखर्जी नगर इलाके में संस्कृति कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद हाई कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था.

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित अधिकारियों को कोचिंग सेंटरों में कमियों की पहचान करने और आग की घटनाओं की किसी भी कमजोरियों को दूर करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है. अदालत ने एमसीडी और दिल्ली फायर सर्विसेज दोनों द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण का निर्देश दिया और उसमें रहने वालों को गैर-अनुरूप कारकों के बारे में बताने का आग्रह किया.

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कोचिंग सेंटरों को कमियों को सुधारने का अवसर दिया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस प्रक्रिया के दौरान छात्रों को दिए जाने वाले निर्देश बाधित न हो, जिसमें न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा भी शामिल थे, अधिकारियों से कहा कि आप व्यक्तिगत कोचिंग सेंटरों, शैक्षिक केंद्रों की कमियों के बारे में बताएंगे. उन्हें अनुपालन सुनिश्चित करने का अवसर दें. एमसीडी और दिल्ली फायर सर्विसेज दोनों द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा.

उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सभी अधिभोगियों को सभी गैर-अनुरूपता कारक बताएं. उन्हें पूरा करने का समय दें. कोई भी (केंद्र) जो पूरी तरह से खतरनाक पाया जाता है, निर्देश जारी करें और उन्हें हमसे संपर्क करने का अधिकार होगा, अदालत ने कहा पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कोचिंग सेंटर को सुरक्षा चिंताओं के कारण बंद होने का सामना करना पड़ता है, तो उसे संभवतः ऑनलाइन माध्यमों से बिना किसी व्यवधान के निर्देशों का पालन जारी रखना चाहिए.

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पीठ ने यह भी कहा कि वह निरीक्षण के बिंदु पर एक औपचारिक आदेश पारित करेगी जो कोचिंग सेंटरों द्वारा सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के बारे में एक "समग्र विचार" देगी. इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोचिंग सेंटरों को अपने परिसरों में लागू सुरक्षा उपायों की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया था. अदालत ने शहर के अधिकारियों को अग्निशमन सेवा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों को बंद करने का निर्देश दिया था.

अदालत ने अग्नि सुरक्षा को "आवश्यक" मानते हुए फैसला सुनाया था कि सभी कोचिंग सेंटरों को दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 और अन्य लागू नियमों के तहत अपनी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है.

(इनपुटः असाइमेंट)