Delhi News: मणिपुर को लेकर AAP सांसद राघव चड्ढा बोले- केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद लागू करने में रही विफल

Delhi News: राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि पूरे देश की मांग है कि मणिपुर के विषय पर देश की सरकार और सरकार के सर्वोच्च दफ्तर में बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री मणिपुर के विषय में अपनी बात रखें. साथ ही देश को अवगत करवाएं कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है.

राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत देश के संविधान का अनुच्छेद 355 यह कहता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्यों की रक्षा की जाए. इंटरनल डिस्टरबेंस से या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन से यानी कि देश के किसी दुश्मन देश ने अगर देश पर हमला किया तो राज्यों की सुरक्षा और राज्यों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है.

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अगर राज्यों के भीतर कोई अंदरूनी लड़ाई झगड़े को लेकर दो कम्युनिटी के बीच झगड़ा होता है तो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है. आर्टिकल 355 के हिसाब से कि वह राज्यों में पीस हार्मनी रिस्टोर करें.

यह सरकार 355 लागू करने में पूरी तरह फेल हो गई
हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 356 साफ तौर पर यह कहता है कि अगर गवर्नर केंद्र सरकार को यह बताता है कि हमारा राज्य जल रहा है और हमारे राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हो गया है तो उसी समय तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन घोषित करना होता है. यह अनुच्छेद 356 कहता है. वहीं उन्होंने कहा कि दुख का विषय यह है कि मणिपुर के गवर्नर चीख-चीखकर हर अखबार में हर न्यूज चैनल पर और वीडियो के माध्यम से यह कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है. मणिपुर को बचा लो, मणिपुर के अंदर हजारों लोग बेघर हो गए. यह बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कही.

गवर्नर ने कहा कि यह बात मैंने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को बता दी है पर फिर भी अभी तक देश की सरकार ने मणिपुर में 356 लागू कर वहां पर राष्ट्रपति शासन घोषित नहीं किया. यह इसलिए नहीं किया, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है. राघव ने कहा कि बीजेपी यह नहीं चाहती कि जिसमें हमारी सरकार है, वह राज्य हमारे हाथ से निकल जाए. 

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या अभी भी सत्ता का खेल चलेगा, जब मणिपुर जल रहा है. मैं साफ तौर पर केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाना चाहता हूं कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 लागू करने में पूरी तरह से विफल रही है.