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Free Bus Service to Transgender: दिल्ली में महिलाओं के बाद अब थर्ड जेंडर के लिए शुरू होगी फ्री बस सेवा

दिल्ली सरकार ने सोमवार को ट्रांसजेंडर समुदाय को होने वाली सामाजिक उपेक्षा को दूर करने के लिए एक खास घोषणा की.

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Free Bus Service to Transgender: दिल्ली में महिलाओं के बाद अब थर्ड जेंडर के लिए शुरू होगी फ्री बस सेवा
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Renu Akarniya|Updated: Feb 05, 2024, 09:44 PM IST

Delhi Free Bus Service to Transgender: दिल्ली सरकार ने सोमवार को ट्रांसजेंडर समुदाय को होने वाली सामाजिक उपेक्षा को दूर करने के लिए एक खास घोषणा की. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी के लिए समान अधिकारों पर जोर देते कहा कि सरकार दिल्ली की बसों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत कर रही है.

सीएम केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर कर कहा कि हमारे सामाजिक परिवेश में किन्नर समाज की काफी उपेक्षा की जाती है. ऐसा नहीं होना चाहिए, वे भी इंसान हैं और उन्हें भी बराबर के अधिकार हैं. दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली की बसों में अब किन्नर समाज के लिए भी सफर एकदम फ्री होगा. जल्द ही इसे कैबिनेट से पास करके लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि इस फैसले से किन्नर समाज के लोगों को काफी फायदा होगा.

सीएम केजरीवाल ने कहा कि किन्नर समाज की आजतक सबने उपेक्षा की और किसी सरकार ने उनके लिए कोई काम नहीं किया। देश के पिछले 75 साल का इतिहास उठाकर देंखे तो पाएंगे कि किसी पार्टी की किसी सरकार ने किन्नर समाज के लिए कोई काम नहीं किया. उनको हमेशा ही उपेक्षा की नजर से देखा गया. ऐसे में आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने किन्रर समाज/ट्रांसजेंडर के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि किन्नर समाज के लोगों के लिए दिल्ली के अंदर बसों में फ्री सफर का इंतजाम किया जाएगा. दिल्ली में जिस तरह महिलाओं से दिल्ली सरकार की बसों में यात्रा करने का कोई पैसा नहीं लिया जाता, महिलाओं को फ्री टिकट दिया जाता है। वैसे किन्नर समाज के सभी लोगों को दिल्ली की बसों में फ्री सफर की सुविधा दी जाएगी.

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बता दें कि दिल्ली सरकार की यह पहल दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (DIMTS) द्वारा संचालित क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने की मौजूदा नीति का पालन करती है, जिसे अक्टूबर 2019 में लागू किया गया था. अब सरकार का लक्ष्य है इस सुविधा को तीसरे लिंग के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्तियों तक विस्तारित करें.

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