Delhi AIIMS में भर्ती मरीजों के परिजनों को भी मिलेगा बिस्तर, विश्राम सदन तक जाने के लिए चलाई जाएगी इलेक्ट्रिक शटल

Delhi AIIMS: दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी की एम्स में हर रोज हजारों रोगी इलाज के लिए पहुंचते हैं. रोगियों और परिचारकों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए संस्थान ने विश्राम सदन के बिस्तरों की उपलब्धता और कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपायों की लिस्ट तैयार की है. इन सुविधाओं में 1,500 से अधिक बिस्तरों के साथ, संस्थान अब तक स्वच्छता, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं के साथ आरामदायक आवास प्रदान करता है.

सूत्रों का कहना है कि इनमें से लगभग 50 प्रतिशत बिस्तर खाली रहते हैं, इस फैसले के बाद एम्स निदेशक एम श्रीनिवास ने आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया और कथित तौर पर रात में खुले में लेटे हुए व्यक्तियों से मुलाकात की, तो पता चला कि कुछ लोग एम्स में उपचाराधीन सक्रिय रोगी नहीं थे, बल्कि वे व्यक्ति थे जो कथित तौर पर मुफ्त भोजन दान और रात्रि आवास का लाभ उठा रहे थे.

इस समस्या को हल करने के लिए, एम्स प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाने वाले विश्राम सदनों की उपलब्धता को उजागर करने वाले उचित साइनेज सहित उपायों को लागू कर रहा है. मरीजों और परिचारकों को इन आवासों के लिए सक्रिय रूप से निर्देशित किया जाएगा. विश्राम ग्रह के बिस्तरों को 29 फरवरी, 2024 तक चालू कर दिया जाएगा. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह डैशबोर्ड देशभर में अतिरिक्त सुविधाओं की योजना बनाने में सहायता के लिए विशेषता-वार अधिभोग पर डेटा कैप्चर करेगा.

इसी के साथ, विश्राम सदन में मरीजों की एंट्री बंद होगी और बिस्तर के लिए एबीएचए आईडी, आधार नंबर या यूएचआईडी के आधार पर पहचान के साथ मरीज का इलाज करने वाली  नैदानिक ​​टीम से आनी चाहिए. इतना ही नहीं, सभी विश्राम सदनों के प्रवेश और निकास द्वार पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी. मरीजों के साथ आने वाले परिजनों की सुविधा के लिए विश्राम सदनों के लिए इलेक्ट्रिक शटल सेवा भी बढ़ाई जाएगी.

खबरों की मानें तो एम्स कैंपस में लगभग 2000 बिस्तरों वाले एक नए मेगा विश्राम सदन के निर्माण पर काम कर रहा है, जिसमें नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा है.

अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त विश्राम सदनों के लिए सीएसआर के तहत भूमि आवंटन के लिए पड़ोसी राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को अनुरोध भेजा गया है और भूमि आवंटित होने पर संकाय को निर्माण के लिए सीएसआर योगदान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.