Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, सत्येन्द्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद शुक्रवार को AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने छापेमारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. आज अरुणा आसिफ अली अस्पताल से मेडिकल जांच के बाद AAP विधायक को ACB दफ्तर ले जाया गया है, जहां उनसे पूछताछ चल रही है.
वक्फ बोर्ड से जुड़ा है मामला
ओखला से AAP विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan)पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए 32 व्यक्तियों को अवैध रूप से मानदंडों और सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती करने और वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर देने का आरोप लगा है. शुक्रवार को ACB की टीम के द्वारा अमानतुल्लाह और उनके कुछ करीबियों के घर पर छापेमारी की गई थी, जिसमें अवैध पिस्टल के साथ ही 24 लाख रुपये कैश बरामद किया गया है.
LG ने दिए थे जांच के आदेश
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने साल 2016 में अवैध नियुक्तियों के मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए थे.
अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर हंगामा, रिश्तेदारों पर भी केस दर्ज
अमानतुल्लाह के बिजनेस पार्टनर को भी ACB ने किया गिरफ्तार
AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के बिजनेस पार्टनर हामिद अली (Hamid Ali)को भी दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है. शुक्रवार को ACB की छापेमारी में हामिद अली के घर से एक बरेटा पिस्टल, कुछ कारतूस और 12 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे.
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया AAP को तोड़ने का प्रयास
AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे AAP को तोड़ने का प्रयास बताया.
पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, पर कोर्ट में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
इन्होंने मेरे घर पर रेड डाली। कुछ नही मिला।
फिर कैलाश गहलोत के खिलाफ एक फर्जी जांच शुरू की, और अब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है।
AAP के हरेक नेता को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस जारी है https://t.co/XeLYYFz6VS
— Manish Sisodia (@msisodia) September 17, 2022
दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहीनबाग केस में दी थी राहत
शाहीनबाग में बुलडोजर चलाने की कार्यवाही के दौरान AAP विधायक अमानतुल्लाह खान पर अपने समर्थकों के साथ एसडीएमसी के फील्ड स्टाफ के काम में बाधा पहुंचाने का आरोप था, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यवाही का विरोध करने पर दर्ज केस में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी. इसके साथ ही दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब भी मांगा है.