Haryana News: हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने झज्जर के एक निजी होटल में हुई पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार नए-नए नियम बनाकर व्यापारी व उद्योगपतियों को तंग करने में लगी हुई है. केंद्र सरकार द्वारा नया कानून बनाकर जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत जीएसटी का एक्सेस ईडी को देना निंदनीय है, जिसके कारण देश व प्रदेश के व्यापारी व उद्योगपतियों में भय का माहौल है, जबकि व्यापारी सरकार को जीएसटी, वेटकर, मार्केट फीस, एक्साइज ड्यूटी, लाइसेंस फीस, इनकम टैक्स आदि हर प्रकार के टैक्स ईमानदारी से दे रहा है.
जीएसटी का एक्सेस ईडी को देना गलत
ऐसे में सरकार को जीएसटी का एक्सेस ईडी को देना सरासर गलत है. बजरंग गर्ग ने कहा कि इससे देश व प्रदेश में व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा. जो व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने से डरेगा और नए लोग व्यापार में नहीं आएंगे. जबकि केंद्र व प्रदेश सरकार को बेरोजगार युवाओं को व्यापार व उद्योग में लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए. श्री गर्ग ने कहा कि सरकार गलत कानून बनाकर युवाओं को व्यापार जगत से दूर कर रही है. सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाए उन्हें छीनने में लगी हुई है. बजरंग गर्ग ने कहा कि पूरे विश्व में जीएसटी की दरें सबसे ज्यादा भारत में हैं, जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी आदि समान पर कभी भी टैक्स नहीं लगा. मगर केंद्र की भाजपा सरकार ने इन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाकर गरीब व्यक्तियों के मुंह का निवाला छीना है. इतना ही नहीं आम जरूरत के समान पर पहले 5 प्रतिशत वेट कर होता था इस सरकार ने उसपर 18 व 28 प्रतिशत जीएसटी लगाकर आम जनता की जेबों में डांका डालने का काम किया है. जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू करते समय कहा था देश में एक ही टैक्स जीएसटी होगा मगर सरकार ने जीएसटी लगने के बाद आज तक किसानों पर से मार्केट फीस समाप्त नहीं की.
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पेट्रोल और डीजल से नहीं वसूला गया है टैक्स
इतना ही नहीं जीएसटी के तहत अनाप-शनाप टैक्स लगाने के बावजूद आजतक पेट्रोल व डीजल से टैक्स कम करके जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है, जिसके कारण व्यापारियों में सरकार के प्रति भारी नराजगी है. बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार व्यापारियों द्वारा सितंबर तिमाही में 10 प्रतिशत पहले से ज्यादा जीएसटी जमा करवाया गया है, जबकि हर साल व्यापारियों द्वारा जीएसटी में बढ़ोतरी करके सरकार के खजाने में टैक्स जमा करवाया जा रहा है. ऐसे में सरकार द्वारा व्यापारियों पर इंस्पेक्ट्रीराज को बढ़ावा देना उचित नहीं है, जबकि भ्रष्ट अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए देश व प्रदेश में व्यापारियों को नाजायज तंग करते हैं.
भ्रष्ट अधिकारी व्यापारियों से ऐंठ रहे हैं पैसे
भ्रष्ट अधिकारी व्यापारी व उद्योगपतियों से पैसे ऐंठ-ऐंठ कर अपना घर भरने में लगे हुए हैं और व्यापारी दिन-रात मेहनत करने के बावजूद भी बैंकों के कर्ज तले दबता जा रहा है. हरियाणा सरकार को देश व प्रदेश में व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए ताकि व्यापार व उद्योगों के माध्यम से लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिल सके. इस अवसर पर अनाज मंडी पूर्व प्रधान चांद सिंह, हरेंद्र सिलना, सुभाष गुर्जर, पूर्व भारत विकास परिषद प्रधान राजपाल गुर्जर, नीरज आढ़ती, नरेंद्र धनखड़ आदि प्रतिनिधि मौजूद थे.
INPUT- Sumit Taran