Delhi Chief Secretary: दिल्ली में भ्रष्टाचार की एक और हलचल सामने आई है. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार और उनके बेटे करन चौहान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है. आरोप है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए NHAI द्वारा अधिग्रहीत की जा रही जमीन में घोटाला हुआ है. मुख्य सचिव पर अपने बेटे की कंपनी को 315 करोड़ का फायदा पहुंचाने का आरोप है. इसके बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल सक्रिय हो गए हैं. अरविंद केजरीवाल ने विजिलेंस मंत्री को जांच के लिए शिकायत भेज दी है. चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्य सचिव आमने-सामने नजर आ रहे हैं. दिल्ली के कई मंत्रियों ने पहले ही मुख्य सचिव के खिलाफ ट्वीट किया है.
असल में आरोप लगाया गया है कि मुख्य सचिव ने अपने बेटे की कंपनी को द्वारका एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण में हेरफेर करके 315 करोड़ का फायदा पहुंचाया है. शिकायत में यह भी बताया है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक समिति का गठन किया गया था. इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव नरेश कुमार कर रहे थे. शिकायतकर्ता का आरोप है कि समिति ने अपने बेटे की कंपनी को भूमि अधिग्रहण के लिए अनुचित लाभ दिया है. यह भी आरोप लगाया है कि मुख्य सचिव ने अपने बेटे की कंपनी को द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी शामिल किया है.
फिलहाल केजरीवाल ने जांच के आदेश दिए हैं. बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका इलाके में द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की जानी थी. लेकिन इस अधिग्रहण में दिल्ली के मुख्य सचिव के बेटे पर हेरफेर का आरोप सामने आ रहा है. उधर मामले में दिल्ली के तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडेय ने एक मीडिया रिपोर्ट का लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि ये चौंकाने वाला खुलासा है. दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के काम रोक कर, सरकार द्वारा दिल्ली वालों के सेवा के काम रोक कर, आपको ये अधिकार कैसे मिल जाता है कि आप सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर सकते हैं. वहीं दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी इस मामले को बहुत चौंकाने वाला बताया है.
इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी मुख्य सचिव पर निशाना साधते हुए लिखा कि पिछले साल याचिका समिति ने CS श्री नरेश कुमार पर बेहद गंभीर सवाल उठाए थे. और अब ये सामने आ रहा है. दिल्ली के बुराड़ी से AAP विधायक संजीव झा ने भी ट्वीट कर कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि इसको कोई एजेंसी जांच नहीं करेगी, बल्कि तोहफ़े में चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा.