Narendra Modi: पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर कांग्रेस ने कसा तंज, प्रधानमंत्री से पूछे ये 6 सवाल

Congress on PM Modi Jammu Kashmir Visit: विश्व योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी के जम्मू- कश्मीर दौरे से कांग्रेस परेशान है. कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सवालों की बौछार करते हुए 6 प्रश्नों का उत्तर देने की मांग की है. कांग्रेस ने पूछा कि पीएम मोदी राज्य में असेंबली चुनाव करवाने और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिलवाने का बारे में बताए. कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये सवाल पूछे.

एक तिहाई पीएम जम्मू कश्मीर पहुंचे- कांग्रेस 

मोदी सरकार पर तंज कसते हुए जयराम रमेश ने लिखा, लोक सभा चुनाव के नतीजों के बाद एक तिहाई प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं. ऐसे में उन्हें देश को 6 सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए. ये सवाल इस प्रकार हैं: - 

1. जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब वापस दिया जाएगा?

2. बीजेपी जम्मू- कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाने से क्यों डर रही है.

3. आपकी निगरानी के बावजूद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात क्यों बिगड़ रहे हैं

4. केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों की मदद करने में फेल क्यों है.

5. अगर मोदी सरकार इतनी ही लोकप्रिय है तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनाव में उसे और उनके प्रॉक्सीज को क्यों नकार दिया.

6. वर्ष 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में वास्तव में कितना निवेश आया.

वर्ष 2019 में सरकार ने खत्म कर दिया था अनुच्छेद 370

बताते चलें कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में कानून बनाकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था. इसके साथ ही प्रदेश से लद्दाख को अलग कर उसे यूटी का दर्जा दे दिया था. जबकि जम्मू कश्मीर को भी संघ शासित प्रदेश बना दिया था. शुरू में तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए खूब शोर मचाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला उनके खिलाफ आने पर वे धीरे- धीरे शांत हो गए.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का होगा पालन- सरकार

अब बीजेपी को छोड़कर प्रदेश के सभी दलों की मांग प्रदेश में असेंबली चुनावों की घोषणा और राज्य का दर्जा दोबारा बहाल करवाने की है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस में अदालत ने सितंबर 2024 तक प्रदेश में चुनाव करवाने की मियाद तय की थी. साथ ही उचित समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा दोबारा बहाल करने को कहा था. मोदी सरकार का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों आदेशों का पूरा पालन करेगी और समय से प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे.