कानूनी लड़ाई लड़ेगी Hemant Soren सरकार

नियोजन नीति 2021 को लेकर झारखंड हाई कोर्ट द्वारा आए फैसले ने हेमंत सरकार को झटका दिया है. वहीं इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को सरकार की हार बताया है. बीजेपी का कहना है कि ऐसे फैसले जनहित में नहीं और इनका हश्र भी बिल्कुल ऐसा होना तय था. हालांकि मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए न्यायिक मामले पर कानूनी सलाह लेने की बात कही है. अब नियोजन नीति के मामले पर एक बार फिर झारखंड में घमासान छिड़ गया है....देखिए पूरी ख़बर !