Caste Census Hearing Judgment day: बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग का मामला कोर्ट पहुंच गया है. आपको बता दें कि बिहार में 7 जनवरी से जातिगत जनगणना शुरू हुई थी. वहीं बिहार सरकार ने बताया है कि चल रहे जाति सर्वेक्षण के लिए लगभग बिहार सरकार 115 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और इस कवायद को रोकने के किसी भी प्रयास, जो अपने अंतिम चरण में है, इससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान होगा.
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