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Bihar Budget Highlights: बिहार के युवाओं को बड़ा झटका, 10 लाख नौकरी नहीं अब 10 लाख रोजगार देगी महागठबंधन सरकार

Bihar Budget Highlights: 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव ने ​बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था. चुनाव में तो एनडीए की सरकार बनी और तेजस्वी यादव युवाओं को नौकरी के मसले पर तत्कालीन एनडीए सरकार पर निशाना साधते रहे.

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10 लाख नौकरी नहीं अब 10 लाख रोजगार देगी महागठबंधन सरकार
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Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Feb 28, 2023, 05:51 PM IST

Bihar Budget Highlights: 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव ने ​बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था. चुनाव में तो एनडीए की सरकार बनी और तेजस्वी यादव युवाओं को नौकरी के मसले पर तत्कालीन एनडीए सरकार पर निशाना साधते रहे. खैर, समय बदला, गठबंधन बदला और एनडीए के बदले महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई. मुख्यमंत्री वहीं रहे पर कुछ मंत्रियों के नाम बदल गए और तेजस्वी यादव खुद डिप्टी सीएम बन गए. उसके ​बाद बिहार के लोगों को लगा कि अब बस 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने ही वाली है, लेकिन अब बिहार की महागठबंधन सरकार ने अपने पहले बजट में तगड़ा यू-टर्न लेते हुए 10 लाख नौकरी के बदले 10 लाख रोजगार देने की बात कही है.

  1. महागठबंधन सरकार का यू-टर्न, अब  10 लाख रोजगार 
  2. सरकार 10 लाख रोजगार पैदा करने की कोशिश करेगी

युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया बजट 

बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बजट भाषण में कहा कि इस बार युवाओं को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने कहा कि राज्य की 32 फीसदी आबादी युवा है, इसलिए सरकार इन युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की हरसंभव कोशिश करेगी. इनके लिए सरकार 10 लाख रोजगार पैदा करने की कोशिश करेगी. इसमें सरकारी नौकरी के अलावा स्वावलंबन के लिए रोजगार के नए मौके उपलब्ध कराए जाएंगे. कौशल विकास और उद्यमिता बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा.

इन विभागों में भर्ती करेगी नीतीश सरकार

उन्होंने कहा कि बीपीएससी 49,000, एसएससी 2900, बिहार तकनीकी सेवा आयोग 12,000, बिहार पुलिस में 75,000, एएनएम 10,000 तो बड़ी संख्या में शिक्षकों की भती्र की जाएगी. अन्य विभागों के विभिन्न पदों पर भी भर्ती की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा स्वरोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं. साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्ट अप नीति को भी मंजूरी दी गई है.

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