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Jharkhand: झारखंड में 15 फरवरी से अनिश्चितकाल के लिए राशन की दुकानें बंद, व्यापारियों ने उठाई ये मांग

गोड्डा में झारखंड सरकार के द्वारा पारित कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 के खिलाफ व्यापारी पूरे राज्य में एकजुट दिखे. बीते मंगलवार को FJCCI, रांची के दिशा-निर्देश रांची के गोड्डा चेंबर ऑफ कॉमर्स ने शहर में कारगिल चौक पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया गया.

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Jharkhand: झारखंड में 15 फरवरी से अनिश्चितकाल के लिए राशन की दुकानें बंद, व्यापारियों ने उठाई ये मांग
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Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Feb 15, 2023, 09:35 AM IST

गोड्डाः गोड्डा में झारखंड सरकार के द्वारा पारित कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 के खिलाफ व्यापारी पूरे राज्य में एकजुट दिखे. बीते मंगलवार को FJCCI, रांची के दिशा-निर्देश रांची के गोड्डा चेंबर ऑफ कॉमर्स ने शहर में कारगिल चौक पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया गया. पुतला दहन से पूर्व खाद्य और कृषि से संबंधित व्यापारी स्थानीय हटिया चौक से पदयात्रा करते हुए कारगिल चौक पहुंचे और वहां पुतला दहन किया गया.

व्यापारियों ने लगाए किसान विरोधी सरकार के नारे
इस दौरान व्यापारियों ने एकता जिंदाबाद, कृषि मंत्री होश में आओ, किसान विरोधी सरकार जैसे कई नारे दिए. व्यापारियों ने कहा कि अब वार्ता नहीं अब रण होगा. अगर सरकार नहीं मानी तो 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन के लिए व्यापार बंद होगा. सरकार को कृषि विधेयक कानून वापस लेना होगा. व्यापारी ऐसे नारे लगाती रही.    

'कृषि विधेयक कानून काला कानून है'
वहीं इस मामले में झारखंड चेंबर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रीतम गाडिया ने कहा कि व्यापारी और आम उपभोक्ताओं के हित में सरकार को अविलंब कृषि कानून को वापस लेना चाहिए. कृषि विधेयक कानून काला कानून है. ये कानून झारखंड के पड़ोसी राज्यों में लागू नहीं है तो फिर झारखंड में भी इसका कोई औचित्य और सरोकार नहीं है.

'कृषि विधेयक कानून से बढ़ेगी महंगाई' 
झारखंड चेंबर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने आगे कहा कि कृषि विधेयक कानून से महंगाई बढ़ेगी. इससे सरकार को जीएसटी में भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा. अगर सरकार व्यापारियों की बात को नहीं मानती है और इसी तरह किसान विरोधी, जन विरोधी, काले कानून को लागू करती है तो हम सभी व्यापारी आगामी 15 फरवरी से संपूर्ण खाद्यान्न व्यापार ठप कर अनिश्चितकाल के लिए खरीद-बिक्री बंद कर देंगे. इसके लिए हम सभी व्यापारी एकजुट हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

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