 "झारखंड में कर मुक्त किया जाना चाहिए")
रांची: झारखंड के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने कहा है कि फिल्म 'आर्टिकल 370' को राज्य में कर मुक्त किया जाना चाहिए. रांची के एक सिनेमाघर में फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा "मुझे लगता है कि ऐसी देशभक्ति वाली फिल्म को कर मुक्त किया जाना चाहिए. यह सरकार पर निर्भर है." बता दें कि देशभर में 23 फरवरी को रिलीज हुई 'आर्टिकल 370' कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई और अन्य मुद्दों पर केंद्रित है. नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था.
अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था. राधाकृष्णन ने बुधवार को कहा, "अब, कश्मीर में शांति और विकास लौट रहा है, पर्यटन का विस्तार हो रहा है और अर्थव्यवस्था गति पकड़ने लगी है. राज्यपाल पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने रांची कते सिनेमाघर में गए थे. राज्यपाल ने आगे कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी एक हैं. कश्मीर को आर्टिकल 370 हमेशा से देश से अलग करता था. आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर में विकास का बाहर वातावरण तैयार हुआ, शिक्षा का बाहर विकास हुआ, पर्यटन का विकास हुआ और भविष्य में कश्मीर देश का एक धनी राज्य बनकर उभरेगा.
राज्यपाल ने फिल्म आर्टिकल 370 को लेकर कहा कि सभी लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए. वहीं बाकी राज्यों में फिल्म के टैक्स फ्री किए जाने के बाद झारखंड में भी टैक्स फ्री के सवाल पर राज्यपाल कहा कि ये झारखंड सरकार विषय है, पर देशभक्ति वाली फिल्मों को टैक्स फ्री करना चाहिए.
इनपुट- भाषा
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