Jharkhand Budget 2023: 15 प्वॉइंट में जानिए क्या रहा झारखंड के बजट में खास, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या हुई घोषणा

रांची : झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरॉव ने बजट 2023-2024 पेश किया. इस बजट से आम और खास दोनों ही तरह के लोगों की आशा जुड़ी हुई थी. इस साल 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया. झारखंड के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, गार्मीण विकास और कृषि पर इस बार विशेष जोर दिया गया है. झारखंड में भी ओडिशा के तर्ज पर कृषि विकास को गति देनेवाले मिलेट मिशन को शुरू करने की योजना बनाई गई है.  

झारखंड के इस वित्त बजट में कई नयी योजनाओं की घोषणा की गई है. साथ ही किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए भी सरकार इस बजट में कई स्कीम लेकर आई है. 
 
15 प्वॉइंट में जानिए इस बार बजट में क्या रहा खास 

इस बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की गई है. पेंशन कोष के लिए 700 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है. 

राज्य के  800 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोशाक और फर्नीचर के लिए 190 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही नए आंगबाड़ी केंद्रों के लिए 2300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन देने की भी घोषणा की गई है.

किसानों के कर्ज माफी के तहत 4.5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 1,427 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. इसके तहत सभी किसानों के परिवार को 3,500 रुपये का भुगतान किया गया.

बजट में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 12,446 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण की घोषणा. साथ ही अगले 6 माह प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिला तो एक हजार रुपये और महिलाओं और दिव्यांगों को 1500 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा.

झारखंड के किसानों की आय बढ़ाने के लिए ओडिशा की तर्ज पर मिलेट मिशन योजना की घोषणा की गई है इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 

मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत इस बजट में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पशुपालन को प्रोत्साहन दिया जाएगा.  

इसके साथ ही इस बजट में विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन राशी के साथ बालिकाओं और महिलाओं को निशुल्क सैनेटरी पैड के वितरण का भी प्रावधान किया गया है.  

राज्य में पर्यटन नीति बनाने का भी प्रावधान किया गया है. 

दुमका और बोकारो के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की भी घोषणा की गई है. 

राज्य में नई MSME नीति लागू की जाएगी. 

मरीजों के लिए सस्ते दर पर एंबुलेंस सेवाओं को उपलब्ध कराए जाने की भी घोषणा की गई है. 

राज्य के कई जिलों में नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई है. 

राज्य के हर पंचायत में ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी. 

मनरेगा के कार्य दिवस को नौ करोड़ मानव दिवस करने का लक्ष्य बजट में रखा गया है. 

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