पटना: Bihar News in Hindi: पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 18 वीं लोकसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का स्वागत किया और कहा कि इससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने जितनी तेजी दिखाकर चुनावी बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक कराये, वह न्यायिक सक्रियता चुनावों में कालेधन का प्रवाह रोकने की मंशा के अनकूल नहीं है. यह फैसला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को तकनीकी कारणों से बंद कर गंदे नाले (काला धन) को सीधे नदी में खोलने-जैसा है.
मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि चुनावी बॉन्ड और नकद चंदे के अलावा राजनीतिक दलों को किस प्रकार चंदा लेना चाहिए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय बताये कि यदि लोग अपनी पसंद के दल का आर्थिक सहयोग कर चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करना चाहें, तो सही तरीका क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा कि 20 हजार करोड़ के जो चुनावी बॉन्ड भुनाये गए उससे सर्वाधिक 303सांसदों वाली पार्टी भाजपा को 6 हजार करोड़ रुपये मिले. शेष 14 हजार करोड़ रुपये तो 242सांसदों वाले विपक्ष को मिले.
मोदी ने कहा कि यदि चुनावी बॉन्ड गलत हैं, तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद ने सबसे ज्यादा 72 करोड़ 50लाख के बॉन्ड क्यों भुना लिये? राजद चुनावी बॉन्ड भुनाने वाले टॉप टेन दलों में है. कांग्रेस ने 1400करोड़, टीएमसी ने 1600 करोड़ और द्रमुक ने 639 करोड़ के चुनावी बॉन्ड भुनाये.
बिहार के वित्त मंत्री रह चुके सुशील मोदी ने कहा कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने यह सुनिश्चित किया था कि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान कालेधन से चुनावी बॉन्ड न खरीद सके. इसके बावजूद इस बॉन्ड पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण था.
उन्होंमे कहा कि जिस दल की जितनी लोकप्रियता है या जिसके जितने सांसद-विधायक हैं, उसे यदि उसी अनुपात में अधिक चंदा मिला, तो इसमें घोटाला या स्कैम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसा आभास होता है कि उसने कोई घोटाला उजागर कर दिया है. मोदी ने कहा कि यदि चुनावी बॉन्ड के और आंकड़े सार्वजनिक हुए तो कांग्रेस और राजद मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे.