Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 8 जनवरी, 2024 बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है. नीतीश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में इजाफा किया है. मुखिया का मानदेय दुगना कर दिया है. पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय वृद्धि पर मुहर लगाई है. पंचायत प्रतिनिधियों के शिशमंडल से मुलाकात के 24 घंटे के भीतर यह फैसला लिया है.
कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया है कि ग्राम मुखिया के अब 5000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा. पूर्व में 2500 रुपए मानदेय था. उपमुखिया का मानदेय 1200 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह किया है. वार्ड सदस्य का मानदेय 500 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 800 रूपए प्रतिमाह, सरपंच का मानदेय 2500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिमाह, उप सरपंच का मानदेय 1200 रुपए से बढ़ा कर 2500 रूपए और पंच का मानदेय 500 रुपए से 800 रुपए किया गया है, सरकार के इस फैसले से दो लाख 35 हजार 148 पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा होगा. बिहार में नए विभाग का किया गया गठन, खेल विभाग का हुआ गठन, पहले कला संस्कृति एवं युवा विभाग में ही शामिल था.
बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाया है. सेविका का मानदेय 5950 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रतिमाह और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 2975 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए किया गया है. राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि में इजाफा किया है. केंद्रांश की राशि घट गई है. 60 40 के औसत अब 61 38 फीसदी हुआ है.
ये भी पढ़ें: Jitan Ram Manjhi: मुसलमानों पर बयान देते समय राम मंदिर पर ये क्या बोल गए मांझी
अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार के इस फैसले से बिहार सरकार पर 286 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. सरकार के इस फैसले से दो लाख 30 हजार 18 सेविका सहायिका को फायदा होगा. बिहार आई. टी. (इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) पॉलिसी 2024 का अनुमोदन किया गया.