रांची:Jharkhand Nikay Chunav 2023: झारखंड में नगर निगम और नगर निकाय में चुने हुए जनप्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त हुए कई महीने बीत गए लेकिन चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. पूरे मामले को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो वहीं सरकार डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है.निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा आरोप लगा रही हैं. पार्टी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार यह नहीं चाहती है की जनप्रतिनिधि को पावर मिले और यही वजह है की अधिकारियों की मौज है.
बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर चुटकी लेते हुए जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि अगर विपक्ष के घर में या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अगर नमक की कमी होगी तो उसके लिए भी वे हमें ही जिम्मेदार ठहरायेंगे. रोस्टर में त्रुटियां थी जो राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है उसका एक फार्मूला है जिस में सुधार करने की जो प्रक्रिया है उसमें विलंब हो रहा है. अगर हम हड़बड़ी में चुनाव करवाएं तो यह विपक्ष बहुत सारे आरोप लगाएगा. इसीलिए सभी त्रुटियों के निराकरण में थोड़ा वक्त लगेगा राज्य सरकार कृत संकल्पित है चुनाव करवाने को लेकर.
वही कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा की नगर निगम चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है लेकिन पूर्व में विपक्ष के द्वारा रोड़ा अटकाया गया था. अब जो गाइडलाइन आया है आरक्षण के मामले को लेकर तमाम पहलुओं पर विचार-विमर्श हो रहा है और बहुत जल्द राज्य में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी. बता दें कि निकायों में चुनाव कराने के लिए राज्यपाल ने नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए एकल आरक्षण से संबंधित विधानसभा में झारखंड सरकार द्वारा पारित कराए गए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है.
इनपुट- मनीष मेहता
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