रांची: NITI Aayog Meeting: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रविवार को दिल्ली में हुए नीति आयोग की बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में उपजे सुखाड़ जैसे हालात से निपटने के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की है. बैठक में झारखंड के सीएम ने कहा कि राज्य में पर्याप्त बारिश नहीं होने से झारखंड में सूखे के हालात बनते जा रहे हैं. इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए विशेष पैकेज दे, ताकि किसानों को राहत मिल सके. वहीं इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा संघीय ढांचे में केंद्र को चाहिए कि यहां के लोगों की मदद की जाए. इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से मांग की है. सिर्फ सरकार गिराने और बचाने के खेल में ही नहीं गैर भाजपा शासित राज्य के लोगों को किस प्रकार राहत दी जाए इस पर भी केंद्र को ध्यान देना चाहिए.
केंद्र के सहयोग से देवघर में बना एयरपोर्ट
भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि केंद्र से पैकेज मांगने का सबका अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जो राहत पैकेज राज्य सरकार को मिलते हैं. उसका सदुपयोग किस प्रकार करना चाहिए. कई ऐसे अवसर आए हैं, जब केंद्र के दिए गए राहत पैकेज बिना उपयोग के ही वापस चले गए हैं. केंद्र के सहयोग से देवघर में एयरपोर्ट बन गया राजमार्ग बन रहे हैं. राज्य सरकार ये बताए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में 19 हजार करोड़ जो केंद्र ने दिया है, उसका बंदरबांट कैसे हुआ. यह सरकार अपने आंतरिक कलह से गिरेगी।
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बीजेपी याद करे अपना कार्यकाल
वहीं कांग्रेस के नेता शमशेर आलम ने कहा कि भाजपा सिर्फ आरोप भी लगा सकती है. उन्हें अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से उनके कार्यकाल में जो फंड आते थे वह वापस चले जाते थे. सीएम ने अगर राहत पैकेज की मांग की है तो वह वाजिब हक है जो यहां के जनता को मिलना चाहिए.