Bihar Caste Census: बिहार सरकार ने आज गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) के मौके पर जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए. बिहार सरकार की ओर से प्रभारी मुख्य सचिव विवेक सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए जातिगत जनगणना (Bihar Caste Census) के आंकड़े बताए. उन्होंने बताया कि बिहार में 15.52 प्रतिशत सवर्ण, 2.86 प्रतिशत भूमिहार, 3.66 प्रतिशत ब्राह्मण, 2.87 प्रतिशत कुर्मी, 3 प्रतिशत मुसहर, 14 प्रतिशत यादव और 3.45 प्रतिशत राजूत हैं. जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करके बिहार की महागठबंधन सरकार काफी खुश है. अब इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं. जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई. जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था. बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी एवं दिनांक 02-06-2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई थी.
नीतीश कुमार ने आगे कहा कि इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है. जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है. इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा.
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दूसरी ओर, लालू प्रसाद यादव ने भी एक ट्वीट करके कहा कि आज गाँधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं. बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज कर दिया है. ये आँकडे वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक़्क़ी के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नज़ीर पेश करेंगे.
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लालू यादव ने आगे कहा कि सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या, उसकी उतनी हिस्सेदारी हो. हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्यायसंगत अधिकार सभी वर्गों का हो. केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवायेंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सता से बेदखल करेंगे.