Nitish Cabinet की बैठक खत्म, कुल 36 एजेंडों पर लगी मुहर, PMCH में बनाए गए 4 हजार नए पद

बिहारः Nitish Kumar Decision: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मोहर लगी. बिहार कैबिनेट में लिए गए प्रमुख फैसले लिए गए है. बिहार सरकार ने उद्योग नीति में बड़ा बदलाव किया है. बिहारी कंपनी को टेंडर मिलेगा. बिहार में जीएसटी रजिस्टर्ड होने वाले एल वन से अधिक दर रहने वाली कंपनी को टेंडर दिया जायेगा. 

खासकर के लोकल कंपनी को पांच लाख रुपए वाले टेंडर में यह नियम लागू होगा. एक साल पुरानी कंपनी को लाभ मिलेगा. पीएमसीएच में 4315 पदों का सृजन किया गया है. पद सृजन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. पटना जू में 1977 से चल रहीं टॉय ट्रेन को फिर से चलाया जाएगा. दानापुर रेल इसका निर्माण कराएगा. 9 लाख 88 हजार रुपए खर्च आएगी. चार कोचेज होंगे. ट्रैक बिछाया जाएगा. 2015 से शिशु रेल बंद है. 

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बिहार के टूरिस्ट प्लेस पर रहने की सेवा में वृद्धि करने जा रही है. दो से 12 बेड के मकान का निबंधन करना होगा. ब्रेकफास्ट देना होगा. निजी मालिक को फायदा मिलेगा. राज्य सरकार के सड़कों पर गाड़ियों की स्पीड निर्धारण के लिए परिवहन विभाग को सौंपा है. एक्सीडेंट को रोकने के लिए यह है, अटल पथ, गंगा पथ जैसे सड़क का स्पीड निर्धारण होगा. इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है. 

अवैध खनन की सूचना देने वाले लोगों को सरकार इनाम देंगी. ट्रैक्टर की सूचना देने पर 5 हजार रुपए और ट्रक जैसे अन्य बड़े वाहन की सूचना देने पर 10 हजार इनाम दिया जाएगा. सरकारी सेवकों के मेडिकल री इन वर्समेंट का प्रावधान बदला है. आश्रित में सौतेले का माता पिता नहीं होंगे. आश्रित में माता पिता, पत्नी पति, पुत्र, पुत्री, नाबालिग भाई बहन को सुविधा मिलेगी. अविवाहित पुत्र जिसका उम्र 25 साल तक, अविवाहित पुत्री को लाभ आश्रित माना जाएगा.

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मुख्यमंत्री परिवहन योजना का एक्सीडेंट किया गया है. 2025-26 तक के लिए एक्सटेंड किया है. हर घर नल जल योजना पीएचडी विभाग को ट्रांसफर है. एक रुपये लाने के लिए किया गया है. नल जल योजना को मरम्मत के लिए 1 लाख 8 हजार प्रति यूनिट खर्च किए जाएंगे. कुल 3 हजार 6 सौ 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. जमुई में पॉलिटेक्निक में 300 बेड का बॉयज हॉस्टल बनेगा. जी प्लस 5 का हास्टल बनेगा, 250 बेड का महिला हॉस्टल भी बनेगा, कुल 72.61 करोड़ रुपए आएगा खर्च. 

मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना की स्वीकृति, 12 वर्ष से कम और लिवर साइज 5 सेंटीमीटर से कम वाले बच्चे लाभान्वित होंगे. मुख्यमंत्री चिकित्सा को सहायता 15 लाख रुपए मिलेगी. बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की प्राधिकृत अंश पूंजी 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की स्वीकृति दी गई है.
इनपुट-  शिवम कुमार