Patna: नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 31 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लग गई है. जिसमें प्रमुख रूप से शराब और ताड़ी की बिक्री या उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहने वाले अत्यंत गरीब, अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कैबिनेट से 610 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है.
बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले
आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के चयन में भी अब संशोधन कर दिया गया है. अब इनका चयन ऑनलाइन माध्यम से होगा. इसके लिए बाकायदा जिला स्तर पर विज्ञापन भी प्रकाशित किए जाएंगे. वहीं, इनके शैक्षणिक योग्यता में भी बदलाव किया गया है. आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी और सहायिकाओं के लिए मैट्रिक होगी
कैबिनेट की बैठक में इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि प्रत्येक साल 15 दिसंबर को प्रदेश में राजकीय समारोह के तौर पर मनाई जाएगी. वहीं बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत मामलों के त्वरित निष्पदन हेतु 8 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालय स्तापित करने के लिए 72 पदों के सृजन को भी कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिली है.
इसके अलावा पैक्स का कंप्यूटरीकरण योजना को राज्य में वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 तक लागू करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति और सभी भक्तों को चरणबद्ध तरीके से कंप्यूटरीकृत करने के लिए कुल 249 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.
वहीं, पटना स्मार्ट सिटी योजना पर अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति कि पूर्व में दो हज़ार सात सौ छिहतर करोड़ सोलह लाख रुपए के स्थान पर अब 982 करोड़ पचास लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है.
(इनपुट: रितेश)