रांची: Jharkhand Foundation Day: आज यानी 15 नवंबर 2022 को झारखंड 22 साल का हो जाएगा. 15 नवंबर 2000 को बिहार से कटकर अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन किया गया था. पूरा राज्य आज झारखंड का 22वां स्थापना दिवस मना रहा है. इस मौके पर राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री झारखंड की जनता के लिए कई सौगातों की बरसात करने वाले हैं. झारखंड स्थापना दिवस के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं. इसके अलावा वो किसानों के लिए पोर्टल और एप भी लॉंच करेंगे. साथी ही 2 नई औद्योगिक पॉलिसी का भी शुभारंभ किया जाएगा.
किसान राहत एप एवं पोर्टल की लॉंचिंग
राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों के पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 15 नवंबर को किसान राहत पोर्टल और एप लॉंच किया जाएगा. इस पोर्टल और एप के जरिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी. इसके साथ ही राज्य में सूखाग्रस्त घोषित किए गए प्रखंडों में 15 नवंबर से 19 दिसंबर तक कैंप लगाकर एप और पोर्टल में सूखा पीड़ित किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. बता दें कि झारखंड की कृषि इस बार कम बारिश की भेंट चढ़ गई. राज्य सरकार ने 24 में से 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है. फिलहाल सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों को 3500 रुपये प्रति परिवार की आर्थिक सहायता दी है.
शिक्षा से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ
झारखंड स्थापना दिवस के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 4 बड़ी योजनाओं गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, सीएम सारथी योजना और एकलव्य स्कील स्किम का शुभारंभ करेंगे.
सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन
रांची में बेहतर इलाज की सुविधा के लिए रांची सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग का भी आज उद्घाटन किया जाएगा. बता दें कि 500 बेड की क्षमता वाले रांची सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग को पिछले महीने ही सिविल सर्जन को सौंपी गई थी. फिलहाल इस अस्पताल में 200 बेड में इलाज किया जा रहा है. वहीं बाकी 300 बेड पर भी उद्घाटन के बाद इलाज हो सकेगा.
दो औद्योगिक पॉलिसी की शुरुआत
15 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी-2022 और इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 भी लॉंच करेंगे. इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत निजी क्षेत्र के उद्योगों को राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा.