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बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में हुई कम तो इन अधिकारियों पर गिरेगी गाज! शिक्षा विभाग का आदेश

बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक करने, छात्रों की उपस्थिति में सुधार को लेकर शिक्षा विभाग हर दिन नए-नए कदम उठा रहा हैं. विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है.

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(फाइल फोटो)
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Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Jul 31, 2023, 11:16 PM IST

पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक करने, छात्रों की उपस्थिति में सुधार को लेकर शिक्षा विभाग हर दिन नए-नए कदम उठा रहा हैं. विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है. बच्चों की उपस्थिति कम होने पर शिक्षा विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं. 

इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है, 15 अगस्त के बाद बिहार के किसी भी प्रखंड के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति 50 फ़ीसदी से कम रही तो इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दोषी माने जाएंगे. तत्काल उनका वेतन स्थगित किया जाएगा, साथ ही उनके खिलाफ कार्य में घोर लापरवाही, आदेश की अवहेलना करने को लेकर कारण बताओ नोटिस भेजा जायेगा. 

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इसके बाद आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की जाएगी. माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है, पत्र में कहा गया है कि बिहार के सभी विद्यालयों में निरीक्षण किया जा रहा है. रिपोर्ट की समीक्षा में यह बात सामने आ रही है कि बच्चों की उपस्थिति में सुधार हो रहा है, फिर भी यह बात सामने आ रही है कि प्रखंड मुख्यालय जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय है, वहीं के अगल-बगल के स्कूलों में 50 फ़ीसदी उपस्थिति नहीं रह रही. यह शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय है. समीक्षा में यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने कार्यालय के इर्द-गिर्द यानी प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित सरकारी विद्यालयों में निरीक्षण नहीं कर रहे. जिससे अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं. 

पत्र में लिखा गया है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी गई हैं. फिर भी निरीक्षण नहीं करना लापरवाही है, प्रखंड मुख्यालय के विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति में सुधार नहीं होने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को जिम्मेवारी से मुक्त नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 50% से कम रहने पर वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की कार्य के प्रति लापरवाही मानते हुए उनका वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने की कार्यवाही करें. 

रिपोर्ट:शिवम

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