Bihar Cabinet Meeting: पटना में मंगलवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें बताया गया कि बिहार में जाति आधारित गणना में देरी होगी, क्योंकि मैट्रिक, इंटर की परीक्षा बिहार में की जा रही है. इसलिए जातीय जनगणना फरवरी 2023 तक पूरी होनी थी, लेकिन अब यह मई 2023 तक पूरी होगी. आज बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाई गई.
जनवरी और फरवरी में होनी है परीक्षा
कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि बिहार में जनवरी और फरवरी में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होनी है. यहीं नहीं साथ में चुनाव आयोग वोटर सूची का अपडेशन करा रहा है. ऐसे में कास्ट सेंसस में अवधि विस्तार किया गया है. उन्होने कहा कि बेल्ट्रॉन को दो करोड़ 44 लाख 94 हजार रुपए का भुगतान होगा.
जातीय जनगणना को लेकर ऐप और पोर्टल निर्माण को लेकर राशि स्वीकृत की गई है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडा पर मुहर लगी है. डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि 42 नए पदों का सृजन होगा. खान एवं भूतत्व विभाग में 4 खान निरीक्षकों और विज्ञान प्रवैद्यिकी विभाग में 38 पोस्ट की स्वीकृति की गई है.
पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 15 फीसदी बढ़ा
जबकि गया के निमचक बथनी स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा पदाधिकारी डॉ मंजू कुमारी सेवा से बर्खास्त कर दी गई है. वह जून 2016 से गैरहाजिर थी. इसके अलावा 5th पे कमीशन प्राप्त कर रहें लोगों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. अब 381% की जगह 396% महंगाई भत्ता मिलेगा. जबकि 6th पे कमीशन प्राप्त कर रहें लोगों को 203% की जगह 212% महंगाई भत्ता मिलेगा. इधर, अवैध बालू खनन को रोकने के लिए हाई स्पीड बोट, चेन और अन्य चीजों की खरीदारी होगी.
बिहार आकस्मिकता निधी से 5 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है. मद्य निषेध विभाग द्वारा शराबबंदी को सफल बनाने के अभियान जारी है. 25 करोड़ रूपए की हुई स्वीकृति दी गई है.
इनपुट- नवजीत कुमार
यह भी पढ़ें- कुढ़नी उपचुनाव 2022: अनिल सहनी ने नीतीश से पूछा सवाल, EBC को क्यों नहीं दिया टिकट