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CM के निर्देश के बाद एक्टिव हुए अधिकारी, योजनाओं को समय पर पूरा करने का रखा लक्ष्य

उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनमें तेजी लाने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से मिले निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है.

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CM के निर्देश के बाद एक्टिव हुए अधिकारी. (फाइल फोटो)
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Yeswant Singh Mewari|Updated: Oct 09, 2021, 08:51 PM IST

Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सख्त निर्देशों के बाद रांची प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. दरअसल, कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री के साथ राज्य भर के उपायुक्त की बैठक हुई थी. इसमें सीएम की तरफ से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कड़े निर्देश दिए गए थे. इसी क्रम में रांची में उपायुक्त छवि रंजन ने अधिकारियों की अहम बैठक ली.

  1. CM ने उपायुक्तों के साथ बीते दिनों बैठक की थी
  2. कमिश्नर ने अधिकारियों को योजनाओं में तेजी लाने का दिए निर्देश

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक
रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने जिले के विकास आयुक्त, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल पदाधिकारियों की बैठक ली. इसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी शामिल हुए. बैठक में अधिकारियों को सीएम के साथ हुई समीक्षा बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

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योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
इस मौके पर उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनमें तेजी लाने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से मिले निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है. साथ ही, योजना की डेट लाइन फिक्स की गई है उसी के आधार पर काम करना है. उपायुक्त ने कहा कि बैठक में इसी को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए. ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके.

बता दें कि कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने सभी उपायुक्त के साथ रिव्यू मीटिंग की थी. बैठक में इस बात पर चर्चा हुई थी केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाए. साथ ही ग्रामीणों को कैसे फायदा मिले इसको लेकर भी मंथन किया गया था.

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मुख्यमंत्री के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद रांची जिले में भी सरकारी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है. इसी क्रम में उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया और संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की खुद मॉनिटरिंग करने को कहा.

(इनपुट-मनीष सिन्हा)

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