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BPSC TRE 4: बिहार में 1.60 लाख शिक्षकों की फिर निकलेगी भर्ती, देखिए पेपर लीक रोकने के लिए BPSC की क्या है तैयारी

BPSC Paper Leak News: नीट और नेट पेपर लीक का मामला सड़क से होता हुआ संसद तक पहुंच गया है. खुद राष्‍ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभ‍िभाषण में इसका ज‍िक्र क‍िया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
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K Raj Mishra|Updated: Aug 03, 2024, 04:17 PM IST

BPSC Prepare Paper Leak: बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली चौथे चरण में 1.60 लाख शिक्षकों के पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी. शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए बीपीएससी काफी सख्ती से तैयारी कर रहा है और बिल्कुल नए प्रयोग करने वाला है. नवीन प्रयोग के तहत अब जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर अलग-अलग प्रश्न पत्र के सेट होंगे. टीचर भर्ती के तीसरे चरण में इस प्रयोग को सफलता के साथ चेक कर लिया है. पहले जो तीसरे चरण की परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी, उसमें देखने को मिला था कि प्रश्न पत्र की जांच छपाई होती थी वहीं से पेपर लीक हुआ था. इसी कारण से बीपीएससी ने प्रश्न पत्र के छपाई के केंद्र को बदल दिया था. इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाए जाएंगे, जिसके कारण अब फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ना आसान होगा.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रश्नपत्र के एक सेट छपवाने की बजाय कई सेट अलग-अलग सेटरों से सेट करवाकर अलग अलग प्रिंटरों से प्रिंट करवाये गये हैं. इन्हें प्रिंटर से सीधा सभी जिलों (जहां परीक्षा के सेंटर हैं) के ट्रेजरी को भेज दिया जाएगा. इसके अलावा प्रश्नपत्रों के सेट पर अलग अलग कलर कोड होगा, जो जिले के अनुसार होगा और उसे जिलाधिकारी को परीक्षा से ठीक पहले ही बताया जाएगा. इससे अगर पेपर लीक होगा तो सिर्फ एक जिले तक ही सीमित रह जाएगा. 

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इसके अलावा बिहार सरकार ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नियमों वाले तीन बिल पास हो गए हैं. इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है. नए कानून वाले बिल में पेपर लीक में शामिल दोषियों और संस्थाओं को 3-10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही नए बिल में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान है. पेपर लीक में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा. इसके अलावा, पेपर लीक के मामलों की जांच अब डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे.

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