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आप लोकसभा अध्यक्ष के संरक्षक नहीं हो.. अखिलेश पर अचानक भड़के अमित शाह

Parliament News: अखिलेश ने लोकसभा अध्यक्ष से यह कह दिया कि आज तो आपके हमारे अधिकार कट रहे हैं. मैंने सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीनने जा रहे हैं. हम लोगों को आपके लिए लड़ना पड़ेगा. इसके बाद तो अमित शाह पर भड़क लीजिए.

आप लोकसभा अध्यक्ष के संरक्षक नहीं हो.. अखिलेश पर अचानक भड़के अमित शाह
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Gaurav Pandey|Updated: Aug 08, 2024, 04:12 PM IST

Amit Shah Angry On Akhilesh Yadav: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में 'वक्फ संशोधन विधेयक-2024' पेश किया. इस दौरान सदन में विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में इस बिल का विरोध करते हुए हंगामा किया. सदन की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. इस दौरान अमित शाह सपा मुखिया पर भी भड़कते हुए नजर आए.

असल में अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक बहुत सोची-समझी राजनीति के तहत हो रहा है. अगर आप एक जिलाधिकारी को सब ताकत दे देंगे, आपको पता है कि एक जगह पर जिलाधिकारी ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को सामना करना पड़ा. 

आखिर अखिलेश ने ऐसा क्या कहा?

अखिलेश ने आगे कहा कि सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है. आज तो आपके हमारे अधिकार कट रहे हैं, याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि, आप लोकतंत्र के न्यायधीश हैं, मैंने सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीनने जा रहे हैं. हम लोगों को आपके लिए (स्पीकर) लड़ना पड़ेगा. मैं इस बिल का विरोध करता हूं.

भड़क उठे गृह मंत्री अमित शाह

इसके बाद अखिलेश यादव के इस जवाब पर गृह मंत्री अमित शाह ने भड़कते हुए कहा कि अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ अखिलेश जी विपक्ष का नहीं, हम सब का है. आप (अखिलेश) इस तरह की गोलमोल बातें नहीं कर सकते हैं. आप अध्यक्ष के अधिकार के सरंक्षक नहीं हो. इसके बाद दोनों नेताओं को लोकसभा अध्यक्ष ने शांत कराया.

उधर फिलहाल किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया और फिर इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव दिया. रिजिजू ने सदन में ‘वक्फ संशोधन विधेयक, 2024’ को पेश किया और विभिन्न दलों की मांग के अनुसार विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया.

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