Central Armed Police Forces: पिछले कुछ समय से अग्निवीर योजना को लेकर देशभर में कई तरह की बहस छिड़ी हुई है. इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है. यह कदम उन युवाओं को राहत देगा जिन्होंने 'अग्निपथ' योजना के तहत चार साल तक सेना में सेवा दी है.
असल में यह आरक्षण केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) सहित सभी केंद्रीय बलों में लागू होगा. साथ ही शारीरिक परीक्षणों में भी यानि कि फिजिकल में भी उन्हें छूट दी जाएगी.
इस योजना के तहत, अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले पूर्व सैनिकों को भर्ती के माध्यम से केंद्रीय बलों में शामिल होने का अवसर मिलेगा. इसके लिए उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और लिखित परीक्षा (एमईई) या अन्य जरूरी दक्षताएं पूरी करनी होंगी.
सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि भर्तियों में फिजिकल और आयु में भी पूर्व अग्निवीरों को छूट दी जाएगी. पहले साल में भर्ती के दौरान अग्निवीरों को आयु में पांच साल की छूट दी जाएगी. इसके बाद अगले साल की भर्ती के दौरान आयु में तीन साल की छूट मिलेगी. इस तरह से सीआईएसएफ को भी पूर्व प्रशिक्षित सैन्य कर्मी मिल सकेंगे.
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— Zee News (@ZeeNews) July 11, 2024
वहीं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने बताया कि कहा अग्निवीरों को चार साल का अनुभव मिला है. वे पूरी तरह से अनुशासित और प्रशिक्षित कर्मी हैं. यह बीएसएफ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमें प्रशिक्षित सैनिक मिल रहे हैं. ऐसे में संक्षिप्त प्रशिक्षण के बाद, उन्हें सीमा पर तैनात किया जाएगा.