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GK Quiz in Hindi: किसके पास भारत के राज्यों की सीमा को घटाने व बढ़ाने या नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति होती है?

General Knowledge Quiz: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए जनरल नॉलेज के सवालों के जरिए परीक्षा में पूछे जाने वाले GK सेक्शन की तैयारी कर सकते हैं.

GK Quiz in Hindi: किसके पास भारत के राज्यों की सीमा को घटाने व बढ़ाने या नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति होती है?
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Kunal Jha|Updated: Apr 27, 2023, 08:51 AM IST

GK Quiz in Hindi: अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम व अन्य सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए कुछ खास जनरल नॉलेज के प्रश्न लेकर आए हैं. जिसकी तैयारी कर आप आसानी से UPSC और SSC जैसे एग्जाम के जनरल नॉलेज वाले सेक्शन को क्लियर कर लेंगे.

सवाल 1 - किस संशोधन द्वारा, दिल्ली को National Capital Territory (NCR) के रूप में नामित किया गया था?

(क) 47वें संशोधन
(ख) 50वें संशोधन
(ग) 69वें संशोधन
(घ) 75वें संशोधन

जवाब 1 - 69वें संशोधन के तहत दिल्ली को National Capital Territory (NCR) के रूप में नामित किया गया था. 

सवाल 2 - निम्नलिखित में से किसके पास भारत के राज्यों की सीमा को घटाने व बढ़ाने या नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति है?

(क) राष्ट्रपति
(ख) सुप्रीम कोर्ट
(ग) राज्यपाल
(घ) संसद

जवाब 2 - भारत के राज्यों की सीमा को घटाने व बढ़ाने या नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति संसद के पास होती है.

सवाल 3 - क्या केंद्र शासित प्रदेश अपने प्रतिनिधियों को राज्यसभा भेज सकते हैं?

(क) हां
(ख) नहीं
(ग) कभी-कभी
(घ) हर दो साल में

जवाब 3 - हां, केंद्र शासित प्रदेश अपने प्रतिनिधियों को राज्यसभा भेज सकते हैं.

सवाल 4 - निम्नलिखित में से कौन सा रिट 24 घंटे में गिरफ्तार करने के लिए संबंधित है?

(क) यथा अधिकार (Quo Warranto)
(ख) परमादेश (Mandamus) 
(ग)  प्रमाणिक रिट (Certiorari Writ)
(घ) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

जवाब 4 - बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) ही वो रिट है, जो कोर्ट द्वारा जारी की जाती है, जिसके तहत 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ता है. 

सवाल 5 - केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की शक्ति किसके पास है?

(क) हाईकोर्ट
(ख) सुप्रीम कोर्ट
(ग) राष्ट्रपति
(घ) सीएजी

जवाब 5 - केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है.

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