IAS Success Story: कौन हैं आईएएस पी नरहरि? जिनके पढ़ाए हुए 400 स्टूडेंट भी बन गए टॉप के सरकारी अफसर

Who is IAS P Narhari: कहते हैं पढ़ाई को जितना बांटते हैं वो उतनी ही बढ़ती जाती है. हम बार कर रहे हैं आईएएस अफसर परिकिपंडला नरहरि (पी नरहरि) की. जो खुद तो एक आईएएस अफसर हैं ही उनके पढ़ाए हुए भी 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स टॉप के सरकारी अफसर बन गए हैं. पढ़ाई की कीमत वही समझता है जो सीमित संसाधनों में पढ़कर कुछ बनता है. 

पी नरहरि 2001 बैच के आईएएस अफसर हैं. आईएएस पी नरहरि का जन्म 1 मार्च 1975 को तेलंगाना के बसंतनगर गांव में हुआ था. इनके पिता एक दर्जी थे. घर पर कमाई के सीमित संसाधन थे. आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी. मध्य प्रदेश में लागू होने वाली लाडली लक्ष्मी योजना की पूरी कहानी इन्हीं ने लिखा थी. इन्हीं को इंदौर को क्लीन सिटी बनाने का क्रेडिट भी जाता है.

पी नरहरि को पीपल्स ऑफिसर भी कहा जाता है. वह सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों को मोटिवेट करते हैं और तैयारी में भी हेल्प करते हैं. वह एक सिविल सेवक ही नहीं एक सिंगर और लेखक भी हैं.

उन्हें 2017 में देश के 10 सबसे पॉपुलर आईएएस अधिकारियों में भी शामिल किया गया था. इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि इसने उन्हें उनका स्टार और हीरो बना दिया है. यूपीएससी टॉपर प्रदीप सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्होंने नरहरि के काम से प्रेरित होने के बाद सिविल सेवाओं में आने का फैसला किया.

करियर की बात करें तो वह 2001 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए. 2002 में वे छिंदवाड़ा में सहायक कलेक्टर के पद पर थे. वे 2003 में ग्वालियर में एसडीओ (राजस्व) और एसडीएम डबरा, 2004 में इंदौर में एसडीओ (राजस्व) और एसडीएम मह के साथ सहायक कलेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट, मुरार बने उन्हें 2005 में इंदौर नगर निगम के नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था.

2006, वे परियोजना निदेशक आईसीडीएस और आईएफएल प्रबंध निदेशक डब्ल्यूएफडीसी और महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल में पदेन उप सचिव बने. अप्रैल 2007 में उनका तबादला छिंदवाड़ा जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और पदेन अपर कलेक्टर (विकास) के पद पर हुआ. 9 अगस्त 2007 को, वे जिला मजिस्ट्रेट और सिवनी के कलेक्टर बने, बाद में 2009 में सिगरौली के डीएम और कलेक्टर के रूप में, फिर 2011 में ग्वालियर के डीएम और कलेक्टर रहे और 2015 में इंदौर के डीएम और कलेक्टर के रूप में और 2017 तक सेवा की.

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