Education in India: वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया इतना एजुकेशन बजट, फिर भी भारत में 1.2 लाख स्कूलों में एक टीचर

FM Nirmala Sitharaman Education Budget: 2023-24 के केंद्रीय बजट में, केंद्र ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.13 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए, जिससे स्कूल और हायर एजुकेशन पर अनुमानित खर्च 2022-23 की तुलना में लगभग 8.3% बढ़ गया, लेकिन हाल ही में संसद में सवालों के जवाब से पता चलता है कि भारत में शिक्षा के लेवल को बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत जगह है. स्टूडेंट-टीचर अनुपात और एक-शिक्षक स्कूलों की संख्या जैसे संकेतक स्टाफ की गंभीर कमी की ओर इशारा करते हैं. शिक्षा को डिजिटाइज करने के लिए जोर देने के बावजूद, अधिकांश स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है.

बिहार में प्रत्येक 60 प्राथमिक विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए 1 टीचर
भारत के लगभग 8 फीसदी स्कूलों में केवल एक टीचर है. सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में सबसे ज्यादा सिंगल टीचर स्कूल भी हैं. उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में प्राइमरी स्टूडेंट-टीचर रेश्यो 25 है - जो आरटीई अधिनियम द्वारा जरूरी लेवल से बेहतर है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा टीचर स्कूल भी हैं. बड़े राज्यों में, केरल में 310 पर सबसे कम एक शिक्षक स्कूल हैं.

एक चौथाई से भी कम स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा
एजुकेशन को डिजिटाइज करने पर जोर देने के बावजूद, भारत में चार में से एक से भी कम स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम और पिछले साल राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय प्रोग्राम की घोषणा की थी ताकि सीखने के रिजल्ट में सुधार किया जा सके और महामारी से संबंधित सीखने के नुकसान की भरपाई की जा सके, लेकिन 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, आधे से भी कम स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, जो इस तरह के डिजिटल प्रोग्राम को चलाने को कठिन बना देगा.

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