WTO Meeting Outcome: विश्व व्यापार संगठन (WTO) की बैठक आखिर 6 दिन के बाद खत्म हो गई है. 6 दिन चली इस मीटिंग में कई मुद्दों पर बातचीत हुई और फिर आखिर में आउटकम डॉक्युमेंट पास हो गया. देर रात करीब 11 बजे जाकर इस पर मंत्रियों का समझौता हुआ. यह बातचीत ऐसे टाइम में हुई है जब इंडिया ने UAE को ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क में मिलने वाली छूट को 2 साल बढ़ाया है. इस छूट को 2 साल के लिए बढ़ाने के बाद इस डॉक्युमेंट को मंजूरी मिली है.
भारत, इंडोनेशिया और बाद में ब्राज़ील चाहते थे कि छूट समाप्त हो जाए, लेकिन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार मंत्री थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी से शुक्रवार शाम को मुलाकात के बाद इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की.
इंडोनेशिया ने अचानक दिया झटका
आउटकम डॉक्यूमेंट के पास होने के पीछे कई घंटों बातचीत चली है. जब पता चला कि मीटिंग पूरी तरह से खत्म होने वाली है तब ही इंडोनेशिया ने अचानक सभी को झटका दे दिया है. इंडोनेशिया ने ई-कॉमर्स पर छूट बढ़ाने के फैसले पर अपनी चिंताओं का जताया और आखिर में डॉक्युमेंट को स्वीकार करने से मना कर दिया था.
सभी देशों की सहमति होती है जरूरी
वहीं, 160 से ज्यादा लोग पहले ही सहमत हो गए थे. विश्व व्यापार संगठन (WTO) में उस समय तक कोई भी डॉक्युमेंट स्वीकार नहीं होता है... जब तक कि सभी देश उसका समर्थन न करें.
45 मिनट बाद खत्म हुआ विरोध
इंडोनेशियाई ने कहा कि उसके पास विस्तार का समर्थन करने के लिए राजनीतिक जनादेश नहीं है, जिसके बाद में फैसले पर पहुंचने में करीब 45 मिनट लग गए. जकार्ता में फोन कॉल पर बात करने के बाद इंडोनेशिया पक्ष ने अपना विरोध छोड़ दिया और व्यापार मंत्री परिणाम दस्तावेज़ को मंजूरी देने के लिए हॉल में लौट आए.
इसके बाद में मंत्री पीयूष गोयल ने ई-कॉमर्स से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया था. इस मीटिंग के दौरान भारत की तरफ से एक समझौते का विरोध किया जा रहा था क्योंकि उससे भारत के हितों की सुरक्षा नहीं हो रही थी.
किस तरह हुआ समझौता?
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अपनी सीट से उठकर उस मंच के पास गए जहां यूएई के व्यापार मंत्री और डब्ल्यूटीओ के शीर्ष अधिकारी बैठे थे. उन्होंने इस घटना का विरोध किया और डब्ल्यूटीओ प्रमुख Ngozi Okonjo-Iweala के साथ इस मुद्दे को उठाया. इसके बाद में बातचीत करते हुए गोयल ने कहा कि अगर मत्स्य पालन को शामिल किया जाता है, तो भारत ई-कॉमर्स पर रोक के लिए अपना समर्थन वापस ले लेगा. इसके परिणामस्वरूप, सभी सदस्य देशों ने शनिवार की सुबह को इस फैसले का समर्थन किया.