Voda-Idea: कर्ज के बोझ से दबी Voda-Idea पर मंडरा रहा संकट! छूट के लिए सरकार से लगाई गुहार

Vodafone Idea: कर्ज के बोझ से दबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लि. ने सितंबर 2025 में देय स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए छूट के लिए सरकार से गुहार लगाई है. रिपोर्ट के मुताबिक, VI कुल 24,747 करोड़ रुपये की वित्तीय बैंक गारंटी पर छूट मांगने के लिए दूरसंचार विभाग से संपर्क साधा है. वोडाफोन आइडिया को भुगतान की नियत तिथि से एक साल पहले वार्षिक किस्त की गारंटी देने की जरूरत है. 

एक सूत्र ने समचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा है कि वोडाफोन आइडिया ने सितंबर 2025 में देय 24,747 करोड़ रुपये की वित्तीय बैंक गारंटी के लिए दूरसंचार विभाग से छूट मांगी है. हालांकि, इस संबंध में टिप्पणी के लिए कंपनी को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला है. 

VI ने 2022 से पहले आयोजित नीलामियों में था खरीदा

स्पेक्ट्रम नीलामी नियमों के अनुरूप वित्तीय बैंक गारंटी को नियत तिथि से एक साल पहले जमा करने का प्रावधान है. यह भुगतान उन स्पेक्ट्रम के लिए किया जाना है जिन्हें वोडाफोन आइडिया ने 2022 से पहले आयोजित नीलामियों में खरीदा था. कंपनी ने 2022 में सरकारी राहत पैकेज के तहत स्वीकृत स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए चार साल की मोहलत का विकल्प चुना था. वर्ष 2016 तक आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित भुगतान दायित्वों के स्थगन की अवधि अक्तूबर 2025 और सितंबर 2026 के बीच समाप्त हो रही है. 

इसके अलावा कंपनी ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भुगतान पर भी स्थगन का विकल्प चुना है जो मार्च 2026 में खत्म हो रहा है. ऐसे में वोडाफोन आइडिया को संबंधित मोहलत अवधि खत्म होने से कम-से-कम 13 महीने पहले बैंक गारंटी देना जरूरी है. कंपनी ने 2022 और 2024 के स्पेक्ट्रम नीलामी नियमों के आधार पर राहत का हवाला दिया है जिसमें वार्षिक किस्तों के लिए बैंक गारंटी देने का प्रावधान हटा दिया गया है.

कितना कर्ज है VI पर?

बता दें कि VI लिमिटेड पर 31 मार्च 2024 तक सरकार का कुल 2,03,430 करोड़ रुपये बकाया था. कुल बकाया में 1,33,110 करोड़ रुपये का स्थगित स्पेक्ट्रम भुगतान दायित्व और 70,320 करोड़ रुपये का एजीआर भुगतान शामिल है.