Sukanya Samriddhi Yojana और PPF के निवेशकों को तगड़ा झटका! सरकार ने किया ये बड़ा फैसला

Small savings scheme Interest Rates Unchanged: अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ या अन्य किसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (Small savings scheme) में निवेश किया है तो आपको बड़ा झटका लग सकता है. दरअसल, केंद्र सरकार ने आज जुलाई – सितंबर तिमाही के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. आपको बता दें कि यह लगातार 9वीं तिमाही है जब सरकार ने ब्याज दर नहीं बढ़ाई है.

सरकार ने लिया बड़ा फैसला

सरकार के इस फैसले के बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), किसान विकास पत्र (KVP) और सुकन्या समृद्धि योजना समेत अन्य पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम की ब्याज दर पहले जैसी ही रहेगी. हालांकि लोगों को इस बार ये उम्मीद थी कि शायद सरकार इस बार इन तमाम स्कीम्स की ब्याज दरें बढ़ा सकती है.

क्या सुकन्या समृद्धि योजना?

Sukanya Samriddhi Yojana एक ऐसी लंबी अवधि की स्कीम है, जिसमें निवेश करके आप अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रकम भी निवेश करने की जरूरत भी नहीं होती. इस योजना में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं. नए नियमों में तहत खाते में गलत ब्‍याज डलने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है.

अब कितना मिलेगा ब्याज? 

फिलहाल इस योजना में 7.60% का ब्याज मिलता है और आगामी 3 महीने तक इसी डॉ पर मिलेगा. वहीं, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) पर 6.8% का ब्याज मिलेगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF पर 7.1% का ब्याज मिलता रहेगा. किसान विकास पत्र पर 6.9% का ब्याज दिया जाएगा और वहीँ, वरिष्ठ नागरिकों को 7.4% का ब्याज मिलेगा.

अप्रैल 2020 से नहीं हुआ बदलाव 

गौरतलब है कि साल 2020-21 की पहली तिमाही के बाद से छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इससे पहले वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर, 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होकर 30 जून, 2022 को समाप्त होने वाली, चौथी तिमाही (जनवरी) के लिए लागू वर्तमान दरों से अपरिवर्तित रहेगी.' आपको बता दें कि छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें तिमाही आधार पर संशोधित की जाती है.