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Life Insurance: वाह! नियम हो गए तय, पांच लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली लाइफ इंश्योरेंस पर आया बड़ा अपडेट

Life Insurance Plan: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम (सोलहवां संशोधन), 2023 को अधिसूचित किया है. इसमें जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर प्राप्त राशि के संबंध में आय की गणना के लिये नियम 11यूएसीए निर्धारित किया गया है.

Life Insurance: वाह! नियम हो गए तय, पांच लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली लाइफ इंश्योरेंस पर आया बड़ा अपडेट
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Himanshu Kothari|Updated: Aug 17, 2023, 06:53 AM IST

Life Insurance Premium: लोगों की जिंदगी में लाइफ इंश्योरेंस का भी काफी महत्व है. लाइफ इंश्योरेंस के जरिए लोग मैच्योरिटी लाभ और डेथ बेनेफिट्स भी ले सकते हैं. वहीं अब लाइफ इंश्योरेंस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, आयकर विभाग ने पांच लाख रुपये से अधिक के वार्षिक प्रीमियम होने की स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त आय की गणना के लिये नियम तय किए हैं.

जीवन बीमा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम (सोलहवां संशोधन), 2023 को अधिसूचित किया है. इसमें जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर प्राप्त राशि के संबंध में आय की गणना के लिये नियम 11यूएसीए निर्धारित किया गया है. यह प्रावधान उन बीमा पॉलिसी के लिए है जिसमें प्रीमियम राशि पांच लाख रुपये से अधिक है और ऐसी पॉलिसी​​ एक अप्रैल, 2023 या उसके बाद जारी की गई हैं.

लाइफ इंश्योरेंस
संशोधन के अनुसार, एक अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसी के लिये, धारा 10(10डी) के तहत परिपक्वता लाभ पर कर छूट केवल तभी लागू होगी, जब किसी व्यक्ति की तरफ से भुगतान किया गया कुल प्रीमियम सालाना पांच लाख रुपये तक हो. इस सीमा से अधिक प्रीमियम के लिये प्राप्त राशि को आय में जोड़ा जाएगा और लागू दर के हिसाब से कर लगाया जाएगा.

टैक्स प्रावधान
यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) को छोड़कर जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में टैक्स प्रावधान में बदलाव की घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गयी थी. एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के संयुक्त भागीदार (कॉरपोरेट और अंतर्राष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा कि फॉर्मूले के अनुसार, परिपक्वता पर प्राप्त कोई भी अधिशेष राशि पर ‘अन्य स्रोतों से आय’ की श्रेणी के अंतर्गत कर लगेगा. बीमाधारक की मृत्यु पर प्राप्त राशि के लिये कराधान प्रावधान को नहीं बदला गया है और वह पहले की तरह आयकर से मुक्त होगा. (इनपुट: भाषा)

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