BPl Card Member: केंद्र सरकार-राज्य सरकार तमाम योजनाओं का फायदा देने के राशन कार्ड धारकों को पात्र मानती है. ऐसे में कई लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल जाता है, जो आर्थिक तौर पर संपन्न होते हैं, यानी वे गरीबी रेखा में आते ही नहीं हैं लेकिन फिर भी राशन कार्ड होने के कारण उन्हें सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा मिल जाता है. इसलिए अब केंद्र सरकार ने उन पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ बैठक करना शुरू कर दिया है.
अब सिर्फ पात्र लोगों को मिलेगा फायदा
सरकार गरीबी रेखा के मानकों में बदलाव करने जा रही है. इसके जरिए संभावना है कि कई लोगों को अब गरीबी रेखा सूची से बाहर कर दिया जाएगा. जल्द ही पात्रता के नए मानक जारी कर सरकार, फर्जी तरीके से फायदा उठाने वालों पर लगाम कस सकती है. फिलहाल, सरकार का दावा है कि 80 करोड़ लोग भारतीय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का फायदा उठा रहे हैं. पात्रता के नए मानक आने के बाद इस संख्या में काफी बदलाव आ जाएगा.
सरकार की कई योजनाओं से होंगे वंचित
केंद्र सरकार-राज्य सरकार कई योजनाओं का लाभ देने के लिए गरीबी रेखा को ही आधार बनाती है. ऐसे में इस सूची में बदलाव होने के बाद सरकार की सैकड़ों योजना का फायदा भी इन फर्जी गरीबों को नहीं मिलेगा. आर्थिक तौर पर संपन्न लोगों को अब बाहर का रास्ता दिखाने की मंशा सरकार ने जाहिर कर दी है. केंद्र सरकार के मुताबिक 80 करोड़ भारतीय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) का लाभ ले रहे हैं.
लिस्ट से बाहर होंगे अपात्र लोग
सरकार नए मानकों को लागू करने के बाद जल्द ही पात्र लाभार्थियों के बारे में बता सकती है. जो राशन कार्ड धारक अपात्र पाए जाएंगे उनका क्या होगा? इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है. नए मानकों के लागू होने के साथ ही उन लोगों के लिए भी कोई जानकारी आ सकती है.
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